प्रश्न : नोटाबंदी आणि जीएसटीने अर्थव्यवस्था संपवली आणि सामान्य लोकांवर प्रचंड ओझे लादले, असाही आरोप विरोधकांकडून होतो. यावर आपली काय प्रतिक्रिया आहे?

उत्तर : नोटाबंदी हे काळ्या पैशाच्या विरोधात उचललेले धाडसी पाऊल होतं. राजकीयदृष्ट्या तो जोखमीचा निर्णय होता. काळ्या पैशाचा सामना करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांनीही इंदिरा गांधी यांना हे पाऊल उचलण्याचा सल्ला दिला होता, अशी अधिकृत नोंद आहे. यावर त्या म्हणाल्या होत्या, ‘आपल्याला पुढची निवडणूक लढवायची आहे, आपण असे कसे करू शकतो.’ गेल्या साडेचार वर्षांत काळ्या पैशांच्या विरोधात आम्ही जी जी उपाय योजना केली, त्यातून १३० हजार कोटी रुपयांचं अघोषित उत्पन्न उघड झालं. या सगळ्या उत्पन्नावर कर आणि दंड वसूल केला गेला, हे सांगताना मला आनंद वाटतो. यातून सुमारे ५०,००० कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्ता जप्त झाल्या. या काळात ६९०० कोटी रुपयांच्या बेनामी मालमत्ता आणि १६०० कोटी रुपये किमतीच्या विदेशी मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या. फक्त कागदोपत्रीच अस्तित्वात असणाऱ्या तब्बल, ३.३८ लाख कंपन्या सापडल्या, त्यांची नोंदणी रद्द झाली आणि त्यांच्या संचालकांना अपात्र घोषित करण्यात आलं. करांचा पाया जवळ जवळ दुप्पट झाला. हा देखील नोटाबंदीसारख्या उपायांचा परिणाम आहे.

जीएसटीकडे आपण दोन दृष्टिकोनांतून पाहू शकतो - व्यावसायिकांच्या आणि सामान्य ग्राहकांच्या आणि जीएसटीमुळे या दोघांवरचाही करांचा बोजा कमी झाला आहे, असं मला वाटतं. आपण याविषयी थोडं विस्तारानं बोलू. व्यावसायिकांच्या बाजूनं विचार केला, तर ‘जीएसटी’मुळे अधिक पारदर्शकता आली आणि अबकारी कर, विक्री कर किंवा व्हॅट, प्रवेश कर, जकात अशा अनेक अप्रत्यक्ष करांपासून व्यापाऱ्यांची सुटका झाली. या करांसाठी ठेवायच्या वेगवेगळ्या कागदपत्रांपासूनही त्यांची सुटका झाली. जीएसटीमध्ये व्यापाऱ्यांनी स्वतःच आता त्यांच्या करदायित्वाचे मूल्यांकन करायचं आहे. मालाच्या वाहतुकीच्या बाबतीतही जीएसटीचं काम स्वयं-घोषणा पद्धतीनं चालतं. लहान व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटीमध्ये काँपोझिशन योजना आणली आहे. या योजनेप्रमाणे रु. ४० लाख ते रु. १.५ कोटी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्याला आता कर म्हणून वार्षिक उलाढालीच्या फक्त एक टक्काएवढी रक्कम भरावी लागते. त्यांनाही फक्त एकच वार्षिक विवरण पत्र भरावं लागतं. एका साध्या डिक्‍लरेशनसह कर तिमाही भरता येतो. लहान करदात्यांना जीएसटीएन मोफत अकाउंटिंग आणि बिलिंग सॉफ्टवेअरही देणार आहे. चाळीस लाख रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीतून वगळण्यात आलं आहे. सामान्य ग्राहकाच्या दृष्टिकोनातून जर पाहिले  तर जीएसटीमुळे कर कमी झाल्यंने घरगुती स्तरावर महिना चार टक्के बचत होते, असं उपलब्ध माहितीवरून दिसतं. सामान्य माणसांना  लागणाऱ्या ९९ टक्के वस्तूंवरचे कर आता जीएसटीच्या आधीच्या तुलनेत अर्ध्यावर आले आहेत. आवश्‍यक वस्तूंवरचा जीएसटी एकतर शून्य टक्का किंवा ५ टक्के आहे.

१ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू झाल्यापासून नागरिकांकडून आलेल्या सूचनांच्या आधारावर आम्ही करांच्या दरात सुधारणा करत गेलो. अन्नधान्य, साखर, दही, इडली, डोसा, बटर, वॉशिंग पावडर, फुटवेअर, शिलाई यंत्रे, फर्निचर, इलेक्‍ट्रिकल उपकरणे, दूरचित्रवाणी संच, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाईल फोन अशा ऐंशीपेक्षा अधिक घरगुती वस्तूंवरील कर कमी केले. रेस्टॉरंटमधील पदार्थांवरही आकारला जाणारा करही कमी केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची Exclusive मुलाखत वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा...

ModiWithSakal : आता अजेंडा स्वप्नपूर्तीचा! (पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मुलाखत)

राहुल गांधी यांची संपूर्ण मुलाखत वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा...

RahulWithSakal : काँग्रेसच देईल गरिबांना ‘न्याय’ (राहुल गांधींची मुलाखत)

लोकसभेच्या निवडणुकीचे रण तापले आहे. या निवडणुकीतही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देश उभा-आडवा पिंजून काढत आहेत. प्रचारात भाजप उपस्थित करत असलेले मुद्दे, विरोधकांचे आरोप, मोदी यांची भविष्यातील वाटचालीची धोरणे याविषयी ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार यांनी घेतलेली पंतप्रधान मोदी यांची विशेष मुलाखत. या मुलाखतीत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर पंतप्रधानांनी दिलखुलास शैलीत आपली मते मांडली. गेल्या पाच वर्षांत लोकांच्या गरजा पूर्ण केल्या. पुढच्या पाच वर्षांसाठी अजेंडा आहे, तो लोकांच्या आकांक्षापूर्तीचा, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.