सोलापूर : राज्यातील अवैधरीत्या होणारे गर्भपात व प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान चाचणी रोखण्यासाठी राज्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित कायदा २००३ (पीसीपीएनडीटी आणि एम.टी.पी) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ‘आपली मुलगी’ हे नवे संकेतस्थळ सुरू केले असून त्यावर कोणीही तक्रार करू शकणार आहे.

पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आरोग्य विभागाने गांभीर्याने लक्ष घातले आहे. त्यानुसार गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित कायदा २००३ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी व स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी राज्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी तसेच याविषयी कुठल्याही शंकेचे निरसन करण्यासाठी http://amchimulgimaha.in हे नवीन संकेतस्थळ सुरू करण्यात येत आहे. यावर कोणीही तक्रार नोंदविल्यास ती तक्रार गोपनीय राहील व तक्रार देणाऱ्यास त्याची इच्छा असल्यास ते नाव देखील नोंदवू शकणार आहेत. पीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत तक्रार निपटारा होऊन गर्भलिंग निदान करणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाने २०२३-२४ या वर्षात ११ जणांवर कारवाई करीत गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायालयात त्यासंदर्भातील खटला सुरु आहे.

तक्रारदारास मिळणार एक लाखांचे बक्षीस

तक्रारीची अंमलबजावणी होऊन जर स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यास यश आले तर तक्रारदारास शासनामार्फत खबरी बक्षीस योजनेअंतर्गत एक लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. न्यायालयात केस दाखल झाल्यावर ही रक्कम दिली जाते. शासनाच्या संकेतस्थळाबरोबरच १८००२३३४४७५ व १०४ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रारदार माहिती देऊ शकतो. नागरिकांनी या संकेतस्थळाचा लाभ घेऊन मुला-मुलींचे लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यास सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केले आहे.

...तर ३ ते ५ वर्षांची सक्तमजुरी

गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित कायदा २००३मधील कलम २३अंतर्गत कायदा मोडणाऱ्या डॉक्टरवर गुन्हा दाखल होतो. त्यानुसार त्यास तीन वर्षे सक्तमजुरी व दहा हजारांचा दंड आणि पाच वर्षे त्यांची सनद रद्द होते. पुन्हा हाच गुन्हा केल्यास डॉक्टरची सनद कायमची रद्द होऊन गुन्हा सिद्ध झाल्यास पाच वर्षे सक्तमजुरी व ५० हजारांच्या दंडाची शिक्षा आहे. तर गर्भवतीचे नातेवाईक, मध्यस्थाला देखील पाच वर्षे सक्तमजुरी व ५० हजारांचा दंड आणि दुसऱ्यांदा असाच गुन्हा घडल्यास नातेवाईकाला एक लाखांचा दंड व पाच वर्षांची सक्तमजुरी होवू शकते.