मुंबई : किमान आधारभूत किमतीने राज्यात आतापर्यंत 40 लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली. किमान आधारभूत किमतीनुसार या खरेदी केलेल्या तुरीचे एक हजार 839 कोटी रुपये होतात. या केंद्रावर खरेदीच्या शेवटच्या दिवशी आलेल्या तुरीसंदर्भातील नोंदी सरकारकडे उपलब्ध असून, संबंधितांना टोकनही देण्यात आले आहे. त्यानुसार येत्या काही दिवसांत राज्यात आणखी दहा लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्यात येणार आहे.

गेल्या खरीप हंगामात राज्यात 15 लाख 33 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर तुरीची पेरणी होऊन एकूण 203 लाख क्विंटल इतके भरघोस उत्पादन झाले. 2015-16 या वर्षीच्या 44 लाख क्विंटलच्या तुलनेत यंदा पाच पट अधिक उत्पादन झाले, त्यामुळे खुल्या बाजारातील तुरीचे भाव घसरल्यामुळे सरकारने राज्यातील 323 खरेदी केंद्रांवर तूर खरेदीची सोय केली. 'किंमत स्थिरता निधी'अंतर्गत किमान आधारभूत दराने 15 डिसेंबर 2016 पासून 'नाफेड', 'एफसीआय' व 'एसएफएसी'च्यावतीने पणन महासंघ, विदर्भ पणन महासंघ, आदिवासी विकास मंडळ आणि महाएफपीसी या संस्थांमार्फत तूर उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये तुरीची खरेदी सुरू करण्यात आली. जास्तीत जास्त तुरीची खरेदी होण्यासाठी राज्याने केंद्र सरकारला वेळोवेळी विनंती केल्याने 22 एप्रिलपर्यंत दोनदा मुदतवाढ मिळाली होती. या केंद्रांवर 425 रुपये केंद्राच्या बोनससह पाच हजार 50 रुपये या किमान आधारभूत किमतीने आतापर्यंत दोन लाख 58 हजार 341 शेतकऱ्यांची एक हजार 839 कोटी रुपयांची 40 लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली. या केंद्रावर खरेदीच्या शेवटच्या दिवशी आलेल्या 10 लाख क्विंटल तुरीसंदर्भातील नोंदी सरकारकडे उपलब्ध असून संबंधितांना टोकन दिले आहे.

तूर खरेदीसाठी दिलेल्या मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे 22 एप्रिल रोजी राज्यातील खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या सर्व तुरीची खरेदी करण्यात येणार आहे. तशी मागणीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान आणि प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे सोमवारी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या तुरीला योग्य भाव मिळण्याबरोबरच बाजारामध्ये बाहेरील तूर येऊ नये यासाठी तुरीवरील आयात शुल्कात 10 टक्‍क्‍यांवरून 25 टक्के एवढी वाढ करण्याची मागणी देखील केंद्राकडे करण्यात आली आहे. तूर पिकाचे उत्पादन कमी-जास्त झाल्यास त्याची बाजारात कमतरता जाणवून त्याचा परिणाम भाववाढीत होतो, त्यामुळे तूर दरात स्थिरता यावी यासाठी दीर्घकालीन धोरण ठरविण्यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली आहे. तूर डाळींचे उत्पादन आणि खरेदीबाबत दीर्घकालीन उपाय करण्याच्यादृष्टीने अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. गहू आणि धानाच्या धर्तीवर खरेदी आणि प्रक्रिया या दोन्ही बाबी एफसीआयकडे सोपवण्याच्या बाबीचा त्यात समावेश आहे.

तूर खरेदीसाठी राज्याने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, त्यातील सुमारे 400 ते 500 कोटी रुपयांचे चुकारे वाटप सुरू आहे. तूर खरेदी करताना ती शेतकऱ्यांची की व्यापाऱ्यांच्या मालकीची आहे, याची बारकाईने तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी सॅटेलाइट इमेजरी तंत्राचा वापर करून संबंधित शेतकऱ्याने सरकारकडे दिलेली तूर प्रत्यक्षात लागवड केली होती किंवा कसे, याची पडताळणी करण्यात येईल. तूर खरेदी प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करता यावी, यासाठी बारदान खरेदीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविण्यात आले आहेत.

तत्पूर्वी, तूर डाळ आयातीवर 25 टक्के आयात शुल्क आकारण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीवर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने सहमती दर्शविली आहे. याबाबत अर्थ मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल, असे आश्‍वासन या खात्याचे मंत्री रामविलास पासवान यांनी 23 एप्रिलला दिले होते. दरम्यान, इंधन दरवाढ आणि तूर डाळीच्या प्रश्‍नांवर भाजपच्या मागे ससेमिरा लावलेला असताना शिवसेनेने आता 'जीएसटी'चा विषय लावून धरण्यास सुरवात केली आहे.