मुंबई : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी सेवा, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी दहा टक्‍के आरक्षण देण्याबाबतचा शासननिर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी जारी केला. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकांतील तरुणांना नोकऱ्या आणि शिक्षणात लाभ होणार आहे. मराठा समाजाला या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, कारण हे केंद्र सरकारने लागू केलेले आरक्षण आहे.

केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून या घटकांसाठी आरक्षण लागू केले होते. या आरक्षणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने शासनादेश काढला. सरकारी, निमसरकारी विना अनुदानित संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू राहील. सरकारी आस्थापने, निमसरकारी आस्थापने, मंडळे, महामंडळे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनावरील नियुक्‍तीसाठी सरळसेवेच्या पदांमध्येही १० टक्‍के आरक्षण लागू होईल. 

या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे, उमेदवाराच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या आत असायला हवे. यामध्ये सर्व प्रकारच्या उत्पन्नांचा समावेश असेल.  कुटुंबांच्या व्याख्येत अर्जदार किंवा उमेदवाराचे आई-वडील व १८ वर्षांखालील अर्जदार भावंडे अथवा उमेदवाराची १८ वर्षांखालील मुले, पत्नी यांचा समावेश होतो. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित कुटुंब १३ ऑक्‍टोबर १९६७पूर्वीचे रहिवासी असणे आवश्‍यक आहे. 

कसे काढावे प्रमाणपत्र?
तहसीलदारांना यासाठी सक्षम प्रांताधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आवश्‍यकता भासल्यास जिल्हाधिकारी यांना एकाहून जास्त तहसीलदारांना सक्षम प्रांताधिकारी म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार आहेत. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रमाणपत्राचा नमुना शासन आदेशात दिला आहे.