सोलापूर : राज्याला ‘शेतकरी आत्महत्यामुक्त’ करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. पण, धक्कादायक बाब म्हणजे १ जुलै ते १५ नोव्हेंबर या काळात एक हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद मदत व पुनर्वसन विभागाकडे झाली आहे. शेतकऱ्यांना सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील अतिवृष्टीची बाराशे कोटींची भरपाई आणि कारखानदारांकडील ‘एफआरपी’चे ४३५ कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. अशा स्थितीत ‘महावितरण’ने ‘एक बिल भरावेच लागेल’ अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.

जगाचा पोशिंदा बळीराजा खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला हमीभाव मागतोय, पण तो अजून मिळालेला नाही. दोन वर्षांत राज्यात अतिरिक्त उसाचा गंभीर प्रश्न समोर आला. अनेक शेतकऱ्यांना उसाचे फड पेटवून द्यावे लागले. आता पीक चांगले आले, पण सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले. सरकारने अतिवृष्टीची मदत दुप्पट केली, परंतु सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील मदत मिळालीच नाही. आता जिल्ह्याकडून आलेले प्रस्ताव मंत्र्यांच्या उपसमितीपुढे ठेवले जाणार आहेत. त्यानुसार अधिवेशनात पुरवणी मागणी करून मिळालेली रक्कम शेतकऱ्यांना वितरीत होईल, असे अधिकारी सांगत आहेत. दुसरीकडे ऊस कारखान्याला गेल्यापासून १५ दिवसांत शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी द्यावी, असा कायदा आहे. तरीपण, एफआरपीचे ६९० कोटींपैकी केवळ २५५ कोटी रुपयेच शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत.

विभागनिहाय आत्महत्या (जानेवारी ते ऑक्टोबर)

• विभाग शेतकरी आत्महत्या

• कोकण ०००

• अमरावती ९३०

• औरंगाबाद ८४६

• नाशिक ३१७

• नागपूर २८९

• पुणे १८

• एकूण २,४००

११ जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या

राज्यातील शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. त्यात यवतमाळ, बीड, अमरावती, बुलढाणा, नांदेड, अकोला, वर्धा, जालना, उस्मानाबाद, जळगाव व औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्येच सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद मागील साडेदहा महिन्यांत झाली आहे. जानेवारी ते ऑक्टोबर या दहा महिन्यांत यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक २५०, अमरावती जिल्ह्यात २४७, बुलढाण्यात २३५ आणि बीड जिल्ह्यातील २३१ शेतकऱ्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची नोंद मदत व पुनर्वसन विभागाकडे झाली आहे.

वीज तोडणी थांबली, पण एक बिलाची अट

राज्याला लागणाऱ्या एकूण वीजेतील ३०.९८ टक्के वीज शेतीसाठी लागते. अतिवृष्टीने खरीप पिके वाया गेल्यानंतर रब्बीची पेरणी, पिकांच लागवड आता युध्दपातळीवर सुरु आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांकडील वीजबिलाच्या थकबाकीमुळे वीज कनेक्शन तोडले जात आहेत. त्यासंदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केल्यावर कनेक्शन तोडणी थांबली. परंतु, आता दोन बिलांऐवजी चालू एक बिल भरावेच लागेल, अशी भूमिका ‘महावितरण’ अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.