तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापुरातील कुंभारीजवळील रे-नगर येथे देशातील सर्वात मोठा, ३० हजार घरकुलांचा गृहनिर्माण प्रकल्प साकारला जात आहे. १९ जानेवारी २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पहिल्या टप्प्यातील १५,०२४ घरांचे लोकार्पण झाले. मात्र, दीड वर्षांहून अधिक उलटूनही तब्बल ११,२०० लाभार्थींना त्यांच्या हक्काच्या घरांच्या चाव्या मिळालेल्या नाहीत, ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. लाभार्थींनी स्वतःचा हिस्सा न भरल्याचे कारण पुढे केले जात असले, तरी पैसे भरलेल्या सुमारे ३,८०० जणांपैकी सुमारे २०० कुटुंबच प्रत्यक्षात राहायला गेली आहेत.

रे-नगर गृहनिर्माण प्रकल्पाचे भूमिपूजन ९ जानेवारी २०१९ रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले होते. ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण’ (म्हाडा)ने चार वर्षांत पहिल्या टप्प्यातील घरे पूर्ण केली. प्रत्येक लाभार्थ्यास केंद्र सरकारकडून अडीच लाखांचे अनुदान देण्यात आले असून, उर्वरित अडीच लाख रुपये स्वतःकडून भरावे लागतात. सुमारे १३ हजार लाभर्थींना बँकेकडून २.१० लाखांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. त्यापैकी ४,५०० लाभार्थी नियमित हप्ते भरत असून २५० जणांनी स्वतःचा हिस्सा पूर्णपणे भरला आहे. अनेकांना बँक कर्जाचे सुरुवातीचे ३८ ते ४० हजार रुपये भरता आलेले नाहीत. बँकेचे हप्ते थकविलेल्या अडीच ते तीन हजार लाभार्थ्यांना जप्तीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती आहे. कारवाई टाळण्यासाठी फेडरेशनने सुमारे १९ कोटी रुपये भरल्याचे सांगितले जाते. मात्र, आवश्यक पायाभूत सुविधा पूर्ण न झाल्याने अनेक लाभार्थ्यांनी राहायला जाणे टाळले आहे.

अनुदानासोबत अतिरिक्त आर्थिक बोजा

केंद्राकडून अडीच लाखांचे अनुदान मिळते. प्रत्येक लाभार्थ्यास २.१० लाखांचे बँक कर्ज मिळते. १८ महिन्यांनंतर बँकेच्या हप्त्यांपोटी ३८ ते ४० हजार रुपये स्वतःचा हिस्सा म्हणून भरावे लागतात. याशिवाय देखभाल खर्च व फेडरेशनची सभासद वर्गणीही द्यावी लागते. ते पैसे देऊ शकत नसल्याने अनेक लाभार्थींना चाव्या मिळालेल्या नाहीत.

----------------------------------------------------------------------------------

घरांच्या काचा फुटल्या; इमारतींचा रंग उडतोय

प्रकल्पात ड्रेनेज लाईन, वीज व नळ कनेक्शन उपलब्ध आहेत. अंतर्गत रस्त्यांचे काम अनेक ठिकाणी पूर्ण झाले आहे. तरीही १५ हजार घरांपैकी अंदाजे २०० ते २५० लाभार्थीच वास्तव्यास आहेत. सध्या १०० पेक्षा अधिक घरांच्या काचा फुटलेल्या दिसतात. काही इमारतींचा रंग निघू लागला असून दुरुस्तीची गरज भासत आहे.

----------------------------------------------------------------------------------

मॉडेल अंगणवाडीला कुलूप; शाळांचे बांधकाम अपूर्ण

रे-नगरातील पहिल्या टप्प्याच्या लोकार्पणावेळी तेथे बांधलेल्या मॉडेल अंगणवाडीचे कौतुक राज्याच्या मुख्य सचिवांनी केले होते. मात्र, सध्या प्रकल्पात सुमारे २५० कुटुंबे राहायला असतानाही अंगणवाडी बंद आहे. दुसरीकडे पहिली ते आठवीपर्यंतच्या उर्दू व मराठी माध्यमाच्या प्रत्येकी दोन शाळांचे बांधकामही पूर्ण झाले नाही. तेथे रोजगाराचा प्रश्न ज्वलंत असतानाच लाभार्थींसमोर मुलांच्या शिक्षणाचाही प्रश्न आहे.

-------------------------------------------------------------------------------------

नगरपालिकेचा प्रश्न प्रलंबित, पोलिस ठाण्याचाही निर्णय रखडला

रे-नगर गृहनिर्माण प्रकल्पात ३० हजार घरकुले आहेत. प्रत्येक घरात सरासरी चार व्यक्ती, यानुसार साधारण एक लाख लोकांची वसाहत असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर तेथे नगरपालिका मंजूर आहे; परंतु राज्य शासनाकडून अद्याप त्यासंदर्भातील आदेश निघालेला नाही. दुसरीकडे येथे स्वतंत्र पोलिस ठाण्याचा प्रस्ताव आहे; त्यालाही गृह विभागाकडून मंजुरी मिळालेली नाही.

रे-नगर प्रकल्पाची सद्यःस्थिती

• पहिल्या टप्प्यात १५,०२४ घरे बांधून पूर्ण झाली. दुसऱ्या टप्प्यातील सुमारे दहा हजार घरे बांधून पूर्ण झाली असून उर्वरित घरांचे काम सुरू आहे. धर्माधिकारी प्रतिष्ठानने या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड केली आहे. मात्र, अजूनही सर्वत्र अंतर्गत रस्ते पूर्ण नाहीत. काही नवीन रस्ते वर्दळ नसतानाही खराब झालेले दिसतात.

• देशातील सर्वात मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पात कोणीही सहजपणे ये-जा करू शकतो. कुंभारीकडून येणाऱ्या प्रवेशद्वारावर एकच वयोवृद्ध वॉचमन आहे. सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत.

• लाभार्थी राहात असलेल्या घरांमध्ये वीज आहे; मात्र परिसरात रात्री अंधार असतो, अशी खंत व्यक्त केली जाते. काही इमारतींत दोन-चार लाभार्थी राहतात; पण अनेक इमारतींत एकही लाभार्थी नाही. तेथे रोजगाराची सोय नाही, वाहतुकीची साधने नाहीत, तसेच दवाखाना व शिक्षणाचीही सोय अपुरी आहे.

सरकारकडे दोन मागण्या, सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा

काही श्रीमंत लोक बँका लुबाडतात; पण गरीब माणूस कधीही बँकेचे कर्ज बुडवत नाही. कौटुंबिक परिस्थितीमुळे हप्ते मागे-पुढे होतील; पण तो कर्ज फेडतोच. तरीही बँकांकडून अशा गरीब लाभार्थ्यांना दोन-अडीच लाखांचे कर्ज मिळत नसल्याची खंत आहे. या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पात सर्व पायाभूत सुविधा उभाराव्यात व सर्व लाभार्थ्यांना बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशा मागण्या शासन दरबारी मांडल्या आहेत. त्यावर सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.

- नरसय्या आडम, माजी आमदार, सोलापूर शहर