पिंपरी - तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षणासह कृषी व्यावसायिकांच्या पदवी-पदविकांचे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या शैक्षणिक शुल्काची शंभर टक्के प्रतिपूर्ती देण्यासाठीच्या निर्णयाचा शासन निर्णय ८ जुलै २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आला.

मात्र, शासन निर्णय ७ ऑक्टोबर २०१७ मुळे पारंपरिकच्या कला, वाणिज्य व विज्ञान अभ्यासक्रमांना वगळल्यामुळे राज्यातील १२ लाखांहून अधिक पारंपरिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण योजनेमधून वगळले आहे.

अर्थसंकल्पात पदवीपर्यंतच्या मोफत शिक्षणाची घोषणा झाल्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून पारंपारिक अभ्यासक्रमांना वगळले जात असल्याची चर्चा सुरू होती. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची पदवी पर्यंतच्या मोफत शिक्षणाचे मूळ संकल्पना ही सर्व अभ्यासक्रमासाठी होती. तशी त्यांनी घोषणा केली होती.

मात्र अर्थसंकल्प आणि त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पारंपारिक शिक्षणाचा मुद्दाच काही अधिकाऱ्यांनी अडवून धरला होता. या शिक्षणासाठी शुल्क प्रतिपूर्ती मिळते, अशी चुकीची माहिती पसरवून हा विषयच रोखून धरला होता. यामुळे या अधिकाऱ्यांचे मनसुबे शासन निर्णय आल्यानंतर यशस्वी झाले असल्याचे दीपू फाउंडेशनचे संस्थापक अमर एकाड यांनी सांगितले.

जवळपास १५ लाख आर्थिकदृष्टया मागास विद्यार्थी असताना केवळ १,५५,२६५ विद्यार्थ्यांना शासन निर्णय ७ ऑक्टोबर २०१७ नुसार शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेतून लाभ मिळाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. जवळपास १३ लाख विद्यार्थी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.

शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेची माहिती विद्यार्थ्यापर्यंत पोहचत नसल्याने त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. मुलींना मोफत शिक्षण योजनेत पारंपारिक अभ्यासक्रमाचा समावेश करून तत्काळ सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा एकाड यांनी दिला आहे.

शाखा - विद्यार्थी

• कला - ११,१५,३३०

• कॉमर्स - ८,९८,२७५

• विज्ञान - ५,८३,४८८

• एकूण - २५,९७,०९३