चार वर्षांत बारा हजार शेतकऱ्यांनी जग सोडले
मुंबई - राज्यात २०१५ ते २०१८ या चार वर्षांच्या काळात १२ हजार २१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची कबुली राज्य सरकारने विधानसभेत दिली आहे. यातील ५ हजार १६७  शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आत्महत्येनंतर मिळणारी मदतदेखील मिळाली नसून ते मदतीपासून वंचित राहिल्याची बाब समोर आली आहे.

राज्यात वाढणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांबाबत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत आज लेखी प्रश्न विचारला होता. त्याचबरोबर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळत नसल्याबाबतही विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते. या लेखी प्रश्नाला मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात शेतकरी आत्महत्येचा आकडा आणि मदतीपासून वंचित राहिलेल्यांची संख्या समोर आली आहे.

राज्यात २०१५ ते २०१८ या कालावधीत १२ हजार २१ शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे उघडकीस आली असून त्यापैकी ६ हजार ८८८ प्रकरणे निकषांत बसत असल्यामुळे जिल्हास्तरीय समितीमध्ये मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आली आहेत.

या एकूण पात्र प्रकरणांपैकी ६ हजार ८४५ प्रकरणांत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना १ लाख रुपये मदत देण्यात आली आहे. मात्र आत्महत्या केलेल्यांपैकी ५ हजार १६७ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत मिळालेली नसल्याची बाब सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून समोर आली.या वर्षीच्या सुरवातीच्या तीन महिन्यांत म्हणजेच जानेवारी ते मार्च २०१९ या कालावधीत ६१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून, त्यापैकी १९२ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. तर ९६ प्रकरणे निकषांत बसत नसल्यामुळे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. पात्र ठरलेल्या १९२ प्रकरणांपैकी १८२ प्रकरणांत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १ लाख रुपयांची मदत देण्यात आल्याची माहितीही या वेळी 
देण्यात आली.