मुंबई - नवीन शैक्षणिक वर्षापासून शालेय शिक्षण विभागातर्फे सरकारी शाळांतून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी "ओजस' या आंतरराष्ट्रीय शाळांची सुरवात करण्यात येणार आहे. जूनपासून 13, तर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून 100 "ओजस' शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था, आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभाग, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या शाळांतून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या 100 शाळा निर्माण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पत्रकार परिषदेला प्रधान सचिव नंदकुमार, शिक्षण आयुक्त डॉ. विशाल सोळंकी, सोनम वांछू, स्वरूप संपत, शेरीन मिस्त्री उपस्थित होते. तावडे म्हणाले, की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या सिंगापूर, हॉंगकॉंग, जपान या देशांतील शिक्षण पद्धतींचा अभ्यास करून आणि समृद्ध आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि प्रभावी अध्ययन संसाधने यांची उपलब्धता सुनिश्‍चित करून हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 

14 जुलै 2017 च्या सरकारी निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यातील 13 "ओजस' शाळांची निवड झालेली आहे. या शाळा मार्गदर्शक म्हणून काम करण्यासाठी तयार होतील. या शाळांतील शिक्षकांना पहिल्या टप्प्यात सरकारकडून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यापुढील टप्प्यांमध्ये या शाळांच्या मार्गदर्शनाखाली नव्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा सुरू केल्या जातील, असेही तावडे यांनी सांगितले. 

स्वायत्त शिक्षण मंडळ 
प्रायोगिक पथदर्शी चाचणी घेऊन इयत्ता पहिली ते तिसरीचा अभ्यासक्रम पूर्ण झालेला आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्व वर्गांचा अभ्यासक्रम तयार होत आहेत. या शाळांच्या अभ्यासक्रमासाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ तयार केले आहे. ज्ञानाधिष्ठित, समाजाभिमुख, एकविसाव्या शतकासाठी कौशल्ये यांना केंद्रस्थानी ठेवून अभ्यासक्रम निर्मिती केली आहे.