मुंबई : बीडमधील सुमारे १३ हजार ऊसतोड मजूर महिलांची गर्भाशये काढल्याची धक्कादायक माहिती चौकशी समितीच्या तपासात उघडकीस आली आहे. याबाबतची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती व चौकशी समितीच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

महिलांमधील आरोग्याबद्दलचे अज्ञान, लहान वयात होणारी लग्ने, गरिबी यातून हे प्रकार घडल्याची माहिती समाेर येत आहे.  महिलांच्या आरोग्यास हानीकारक असणाऱ्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया केल्या जाऊ नयेत, यासाठी या महिलांना कामाच्या ठिकाणी मूलभूत व प्राथमिक सुविधा पुरविण्याच्या शिफारशी समितीने केल्या आहेत, असे गोऱ्हे यांनी सांगितले.

समितीने प्रत्यक्ष बीड जिल्ह्य़ात जाऊन तेथील आरोग्य अधिकारी, कामगार अधिकारी, साखर आयुक्त विभागातील अधिकारी, तसेच ऊसतोड महिलांच्या भेटी घेऊन सविस्तर माहिती घेतली. त्यासंबंधीचा अहवाल बुधवारी त्यांनी आरोग्यमंत्र्यांना सादर केला. या वेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, संचालक डॉ. साधना तायडे, डॉ. अर्चना पाटील आदी अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. अर्चना पाटील यांनी सांगितले की, बीड जिल्ह्य़ातील सुमारे ८० हजार महिलांचे सर्वेक्षण केले असून, त्यापैकी १३ हजार महिलांची गर्भाशये काढून टाकण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. आरोग्याबद्दलच्या अज्ञानातून या महिला अंतिम उपाय म्हणून अशा शस्त्रक्रिया करून घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकारातून केवळ आरोग्याचाच नव्हे तर एक दुर्लक्षित, परंतु गंभीर सामाजिक प्रश्न पुढे आल्याचे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी निदर्शनास आणले. मुलींची पंधरा-सोळाव्या वर्षी लग्ने होतात, लगेच मुले होतात, पुढे मुले नकोत म्हणून गर्भाशयेच काढून टाकतात, असे त्यांनी सांगितले. साधारणत: गर्भाशये काढून टाकणाऱ्या महिला तीस वर्षे वयोगटातील आहेत. ऊसतोड मजूर म्हणून काम करणाऱ्या माहिलांना वर्षांला एक लाख ते दीड लाखापर्यंत मजुरी मिळते, त्यातील खासगी रुग्णालयात गर्भाशये काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी २५ ते ३० हजार रुपये खर्च करतात. अशा महिलांना पुढे शारीरिक त्रास होतो, त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात, असे त्या म्हणाल्या. या महिलांमध्ये आरोग्यविषयक जागृती करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यवाहीचे निर्देश
बीड जिल्ह्य़ातील पुरुष व महिला मजूर ऊसतोडणीच्या कामासाठी वेगवेगळ्या भागांत मोठय़ा संख्येने स्थलांतर करतात. त्यामुळे ऊसतोडणीसाठी जाण्यापूर्वी आणि परत आल्यानंतर महिलांची वैद्यकीय तपासणी करावी, त्यासाठी महिलांना आरोग्य कार्ड देणे, ऊसतोडणीच्या ठिकाणी साखर कारखान्यांनी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, खासगी रुग्णालयांनी गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सकांना माहिती देणे, इत्यादी महत्त्वपूर्ण शिफारशी समितीने केल्या आहेत. त्यावर आरोग्य विभागासह संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.