मुंबई - राज्यात गेल्या वर्षी जून ते ऑगस्ट या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी 139 कोटी रुपयांची मदत राज्य शासनाने वितरित केली आहे. यात सर्वाधिक 47 कोटी रुपयांची मदत औरंगाबाद विभागाला, तर त्याखालोखाल 43 कोटी रुपयांची मदत अमरावती विभागातील बाधित शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. 

2018 च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे आणि फळपिकांचे काही प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांकडून मदतीची मागणी करण्यात आली होती. या प्रस्तावाला 28 जूनच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार हा निधी वितरित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. एकूण 139 कोटी 19 लाख रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. हा निधी बाधित शेतकऱ्यांना वितरित करताना दक्षता घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. महसूल व कृषी विभागाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या पंचनाम्याच्या आधारे पिकांचे 33 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या प्रकरणी ही मदत दिली जाणार आहे. मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात जमा करावी, रोख किंवा निविष्ठा स्वरूपात मदत देण्यात येऊ नये. या रकमेतून कोणत्याही बॅंकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करू नये. वाटप पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थींची यादी रकमेच्या माहितीसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश मदत आणि पुनर्वसन विभागाने दिले आहेत. तसेच, ही मदत वितरित करताना रक्कम शेतकऱ्याच्या आधार जोडलेल्या बॅंक खात्यात करावी, एखाद्या शेतकऱ्याचे बॅंक खाते आधारशी जोडलेले नसल्यास तो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी इतर पर्यायी ओळखपत्रांच्या आधारे उदाहरणार्थ आधार ओळख नोंदणी पावती, मतदान ओळखपत्र, पॅन कार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना, पारपत्र, बॅंक पासबुक याची खातरजमा करून रक्कम वितरित करण्यात यावी, असेही सांगण्यात आले आहे. 

विभागनिहाय मदतवाटप (आकडे रुपयांत) 
कोकण - 50 लाख, पुणे - 20 कोटी 52 लाख, नाशिक - 1 कोटी 18 लाख, औरंगाबाद - 47 कोटी, अमरावती - 43 कोटी 51 लाख आणि नागपूर - 26 कोटी 46 लाख.