मुंबई - राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत गंभीर पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा निम्माच पाणीसाठा असल्याची माहिती राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर उच्च न्यायालयात दिली.

राज्यातील विहिरी आणि धरणांत मागील वर्षी मे महिन्यात 24.80 टक्के पाणीसाठा होता; या वर्षी केवळ 13.76 टक्के पाणीसाठा आहे.
या वर्षी कोकण विभागात 34.53 टक्के, अमरावतीत 20.90 टक्के, औरंगाबादमध्ये 2.96 टक्के, नागपूरमध्ये 8.93 टक्के, नाशिकमध्ये 13.49 टक्के आणि पुणे विभागात 13.80 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली.

पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी नव्या विंधन विहिरी घेणे, जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करणे, तात्पुरता पाणीपुरवठा करणे, खासगी विंधन विहिरींना मान्यता देणे, धरणांची स्वच्छता करणे आदी उपाययोजना केल्या जात आहेत. आतापर्यंत 143 विंधन विहिरींची दुरुस्ती करण्यात आली असून, नवीन 1283 विंधन विहिरी घेण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे 3678 खासगी विहिरींना मान्यता देण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागात टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, अमरावती, नागपूर या विभागांतील 4,615 गावे आणि 9,959 वस्त्यांना 5,859 टॅंकरद्वारे पाणी पुरवले जात आहे. चारा छावण्या, कर्जवसुली बंदी, भारनियमन बंदी आणि अन्य उपाययोजना राबवल्या जात आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. राज्य सरकारने मागील वर्षी जाहीर केलेल्या 151 दुष्काळी तालुक्‍यांसह 268 महसुली मंडळांमध्ये यंदा दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्याचप्रमाणे 5,449 गावांत दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून विविध योजनांतर्गत ग्रामीण भागात 36 हजार 660 कामे सुरू करण्यात आली आहेत.

केंद्राकडून 4,562 कोटी
केंद्र सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण योजनेअंतर्गत 4,562 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असून, आतापर्यंत 4,248 कोटी रुपये मिळाले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी (ता. 27) उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.