नाशिक - शेतमालाच्या विक्रीची साखळी तयार करत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर घालत असतानाच रोजगारनिर्मिती व्हावी या उद्देशाने देशात 2008 पासून मेगा फूड पार्क उभारणीला सुरवात झाली. आताच्या केंद्र सरकारच्या कालावधीपर्यंत एकूण 42 मेगा फूड पार्क मार्गी लागले असून, त्यातील 17 मेगा फूड पार्क उभे राहिलेत. त्यात पैठण अन्‌ साताऱ्याचा समावेश आहे. याशिवाय 21 मेगा फूड पार्क अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आहेत.

छत्तीसगड, मणिपूर, उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर आणि पश्‍चिम बंगालमधील जलपैगुडीतील मेगा फूड पार्कचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात पोचला आहे. पैठणच्या 125 कोटींच्या मेगा फूड पार्कला 2013 मध्ये मान्यता मिळाली होती. त्यासाठी 48 कोटी 80 लाखांचे अनुदान उपलब्ध झाले असून, 65 एकर क्षेत्र वाटपासाठी उपलब्ध झाले आहे.

2014 मधील साताऱ्यामधील मेगा फूड पार्कचा प्रकल्प 139 कोटी 33 लाखांचा असून त्यास 50 लाखांचे अनुदान उपलब्ध झाले. याठिकाणी 34.51 एकरांपैकी 13.11 एकर क्षेत्र उपलब्ध आहे. 2016 मध्ये 92 कोटी 36 लाखांच्या वर्ध्यामधील प्रकल्पासाठी 50 कोटींचे अनुदान मंजूर आहे. याठिकाणी अंमलबजावणी सुरू असून 26.70 एकर क्षेत्र उपलब्ध होईल.

पूर्ण झालेले मेगा फूड पार्क
आंध्र प्रदेश - चित्तूर आणि पश्‍चिम गोदावरी
आसाम - नलबारी
गुजरात - सूर
हिमाचल प्रदेश - उना
झारखंड - रांची
कर्नाटक - तुमकुर
मध्य प्रदेश - खारगाव
ओडिशा - रायगड
पंजाब - फल्झिका
राजस्थान - अजमेर
उत्तराखंड - हरिद्वार
पश्‍चिम बंगाल - मुर्शिदाबाद आणि पश्‍चिम त्रिपुरा

उपलब्ध सुविधा
मेगा फूड पार्कमध्ये स्वच्छता, ग्रेडिंग, पॅकिंग, गुदाम, प्रकूलिंग, शीतसाखळी वाहने, शीतगृह अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. प्रक्रिया उद्योग सुरू करू इच्छिणारे औद्योगिक भूखंड तथा अन्य सेवांसाठी मेगा फूड पार्कची उभारणी करणाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात. या मेगा फूड पार्कमध्ये नोंदणीकृत कॉर्पोरेट कंपन्या असल्याने राज्य सरकार अथवा सहकार विभागाला त्यामध्ये आणखी संस्था स्थापन करण्याची आवश्‍यकता नाही.

30 हजार रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट
मेगा फूड पार्कसाठी 250 कोटींपर्यंत गुंतवणूक अपेक्षित धरण्यात आली आहे. त्यामध्ये 30 ते 35 अन्नप्रक्रिया प्रकल्प सुरू होऊ शकतात. त्याद्वारे वर्षाला 450 ते 500 कोटींची उलाढाल अन्‌ 30 हजार जणांना रोजगार अशी अपेक्षा योजना अंमलबजावणीत आहे.