भवानीनगर - उसाची एफआरपी एकाच टप्प्यात द्यावी, हे सरकारी बंधन साखर उद्योगाच्या मुळावर आले असून, महाराष्ट्रातील साडेपाच हजार कोटींसह देशभरात १९ हजार कोटी आताच एफआरपीचे थकले आहेत.  

साखर उद्योगातील या अभूतपूर्व समस्येवर दोन दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दिल्लीत साखर उद्योगातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यामध्ये पवार यांनी, थकबाकी वाढली तर देशात वेगळी समस्या उभी राहील, अशी भीती व्यक्त केली. या वेळी ‘इस्मा’चे अध्यक्ष रोहित पवार, राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर आदी उपस्थित होते. 

सध्या साखरेचा प्रतिकिलो दर २९ रुपये सरकारने निश्‍चित केला असला, तरी प्रत्यक्षात साखरेच्या एका किलोच्या उत्पादनाचा खर्च लक्षात घेता एफआरपी एका टप्प्यात कारखान्यांना आजमितीस देणे शक्‍यच नाही, असा साखर उद्योगातील सूर आहे. कारखाने मोडीत काढून देणी देण्याचा सरकारचा विचार आहे काय, असा सूर साखर उद्योगात उमटू लागला आहे. दिल्लीत झालेल्या चर्चेत उत्तर प्रदेशासह इतरही राज्यांतील स्थितीवर चर्चा करण्यात आली.

यानुसार साखर कारखान्यांच्या स्वतःच्या समस्यांपेक्षाही अतिरिक्त साखरेचा वाढत चाललेला साठा, चालू हंगामातील विक्रमी साखर उत्पादन व कोसळलेल्या साखरेच्या बाजारामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्याबाबत अडचणी येत असल्याचे देशभरातील चित्र आहे.

दिल्लीतील चर्चेसंदर्भात रोहित पवार म्हणाले, ‘‘संपूर्ण देशभरात साखर उद्योगापुढील समस्या वाढल्या आहेत. उत्पादन खर्च अधिक व साखरेचा दर कमी हे चित्र आहे, त्यामुळे एकरकमी एफआरपीचे गणित जुळत नाही, असे चित्र आहे. साखर ३६ रुपये किलो दरावर नेल्याखेरीज ही समस्या सुटणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे साखरेच्या विक्रमी उत्पादनाचा परिणाम भाव घसरण्यावर होत असल्याने साखर निर्यात तातडीने झाली पाहिजे, त्यासाठी निर्यातीचे अनुदान तातडीने मिळाले पाहिजे. त्यावर सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र, सरकारने उदासीनता दाखवल्यास आगामी काळात उसाच्या एफआरपीची थकबाकी देशभरात ३५ हजार कोटींवर जाण्याची भीती आहे.’’

केंद्र सरकारला फटका 
एफआरपी एकाच टप्प्यात देण्याच्या फतव्याचा परिणाम म्हणजे कारखान्यांची कोंडी होण्यापेक्षाही सामान्य ऊस उत्पादकांचे पैसे थकले आहेत. ८० टक्के एफआरपी देण्याची तयारी कारखान्यांनी दाखवली; मात्र त्यांच्यावर नियमाचा बडगा उगारला जात आहे. दुसरीकडे एकरकमी एफआरपीसाठी साखरेचे दर वाढवावे लागतील. निवडणुका तोंडावर असल्याने सरकार तो दर वाढविण्याच्या स्थितीत असणार नाही. अशावेळी ऊस उत्पादकांचा रोष केंद्र सरकारवरच उलटण्याची शक्‍यता आहे.