सोलापूर : जिल्हा परिषदेवर २१ मार्च २०२२ पासून प्रशासकराज आहे. दोन वर्षांपासून त्याठिकाणी पदाधिकारी नसल्याने पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून आमदारांचा विशेषतः सत्ताधारी आमदारांचा भाव या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत वधारल्याची स्थिती आहे. आमदारांचे शिफारस पत्र असलेल्याच कामांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप यापूर्वी अनेक माजी पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची मुदत २० मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली आणि २१ मार्च २०२२ पासून या मिनी मंत्रालयावर प्रशासकराज सुरू झाले. वास्तविक पाहता पंचायतराज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला फार महत्त्वाचे स्थान आहे. याठिकाणी उत्कृष्ट काम करणारे अनेक पदाधिकारी पुढे आमदार, मंत्री देखील झाल्याची उदाहरणे आहेत. पण, जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तब्बल दोन वर्षे या संस्थेवर प्रशासकराज पाहायला मिळाले. त्यामुळे अनेक मातब्बर पदाधिकारी अडगळीत पडले असून त्यांना दररोज आमदारांच्या कार्यालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागत आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष, सदस्य व पंचायत समित्यांमध्ये सभापती, सदस्य असे कोणीही नसल्याने बहुतेक विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा मनमानी पद्धतीने कारभार सुरु असल्याचा आरोप माजी सदस्य करीत आहेत. आमदारांनी पत्र दिले की लगेच काम मंजूर होते, निधी देखील मिळतो, पण आम्ही पत्र देऊन हेलपाटे मारले तरी कामासाठी मंजुरी मिळत नाही किंवा वेळेत मिळत नाही असे अनेकांचे अनुभव आहेत. पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधी यांच्या मार्गदर्शनानुसारच सध्या जिल्हा परिषदेचा कारभार सुरु आहे. त्यामुळे ‘आमदार बोले अन्‌ जिल्हा परिषदेचे प्रशासन हले’ अशीच सद्य:स्थिती आहे.

अजून एक वर्ष प्रशासकराज शक्य

२१ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांवरील प्रशासकाला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. तरीपण, सध्या लोकसभेची निवडणूक सुरू असल्याने साधारणतः जूनपर्यंत ही निवडणूक चालेल. त्यानंतर पावसाळा सुरु होईल आणि ऑक्टोबरपासून विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू होईल. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढच्या वर्षीच होतील, अशी सद्य:स्थिती आहे. त्यामुळे आणखी एक वर्षभर जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज राहील.

प्रशासकांचा कार्यकाळ

• दिलीप स्वामी

• २१ मार्च २०२२ ते २१ जुलै २०२३

• मनीषा आव्हाळे

• २२ जुलै ते आजतागायत

सर्वच तालुक्यांना समान प्रमाणात निधी देण्याचे नियोजन

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचे मागणीनुसार विभागनिहाय रक्कम निश्चित झालेली असते. जिल्हा परिषदेकडील निधीतून प्रत्येक तालुक्याला समतोल प्रमाणात निधी कसा मिळेल, यादृष्टीने मागील सात-आठ महिन्यांपासून कार्यवाही केली आहे. शाळा, अंगणवाड्या, आरोग्य केंद्रांची पाहणी करून सर्वच ठिकाणी निधी दिला आहे. आता आगामी काळात देखील सर्व तालुक्यांना आवश्यक कामांसाठी समान प्रमाणात निधी देण्यावर भर राहील.

- मनीषा आव्हाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक, सोलापूर