तात्या लांडगे

सोलापूर : शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मुद्द्यावर सोलापूरला तब्बल ६५ वर्षांनी न्याय मिळाला. या काळात राज्याचे २० मुख्यमंत्री बदलले, पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (मंगळवारी) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय घेत सोलापूरसाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयास मंजुरी दिली. मागील १० वर्षांपासून आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी केलेले प्रयत्न आणि युवा आमदार देवेंद्र कोठे यांनी फेब्रुवारी २०२५ पासून मुख्यमंत्री व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांच्याकडे केलेला सततचा पाठपुरावा याला अखेर यश आले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सहसंचालक डॉ. डी. व्ही. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून सोलापुरात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्यासंदर्भातील अहवाल मागविला होता. त्यानुसार शासकीय तंत्रनिकेतनच्या ३५ एकर जागेत नवीन इमारत बांधकाम, प्रत्येकी ६० प्रवेश क्षमतेचे पाच अभ्यासक्रम, ६० प्राध्यापक व काही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. त्यासाठी साधारणतः २५० कोटी रुपये लागतील, असा अहवाल या समितीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला सादर केला. मंत्रिमंडळाकडे गेलेल्या त्या प्रस्तावाला आता मंजुरी मिळाली आहे. मागील आठवड्यात सोलापुरातील कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी त्याची घोषणा केली होती.

यंदा १८० विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश...

सुरुवातीला एआय अँड मशीन लर्निंग, कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन या तीन अभ्यासक्रमांचे प्रवेश यंदा सुरू होतील. प्रवेश क्षमता प्रत्येकी ६० असणार आहे. विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था सोलापुरातील शासकीय तंत्रनिकेतनच्या इमारतीतच असणार आहे. नवीन इमारतीचे बांधकाम झाल्यानंतर पुढे विद्यार्थ्यांच्या पसंतीनुसार अभ्यासक्रम वाढतील, अशी माहिती सहसंचालकांनी दिली.

जूनमध्ये सुरू होणार प्रवेश प्रक्रिया

सोलापूर जिल्ह्यात अभियांत्रिकीची १५ महाविद्यालये आहेत. आता शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू होत आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील प्रवेश प्रक्रिया ‘सीईटी’ सेलतर्फे राबविली जाते. साधारणतः जूनमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. सोलापुरातील गरिब विद्यार्थ्यांना आता शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा पर्याय उपलब्ध झाला असून तेथे संपूर्ण शिक्षण मोफत मिळणार आहे.

६५ वर्षांच्या संघर्षातील ठळक टप्पे..

• सन १९६० : सोलापूरला शासकीय अभियांत्रिकी मंजूर झाले होते. परंतु तेव्हाच्या बलाढ्य नेत्याने ते कराडला नेले.

• सन २०१६ : तत्कालीन पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्या प्रयत्नाने शासकीय अभियांत्रिकी पुन्हा मिळाले. १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी शासन निर्णयही झाला. त्यावर तत्कालीन आमदार प्रणिती शिंदे आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी ‘तंत्रनिकेतन बचाव’ म्हणत मोठे आंदोलन केले व निर्णय रद्द झाला. त्यानंतर शासकीय तंत्रनिकेतन सुरू ठेवून अभियांत्रिकी सुरू करण्यासाठी आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला.

• सन २०२६ : यंदाच्या जूनपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू व्हावी यासाठी युवा आमदार देवेंद्र कोठे यांनी मुख्यमंत्री व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा वाढवला. १२ मार्च ते ५ मे २०२६ या कालावधीत प्रत्येक टप्प्यावर फाईल पुढे जात राहील, यासाठी दक्षता आमदार कोठेंनी घेतली. अखेर सहसचिव संतोष खोरगडे यांच्याकडून मुख्य सचिव राजेश कुमार आणि त्यांच्याकडून मंत्रिमंडळात ५ मे रोजी फाइल पोहोचली आणि मंत्रिमंडळात मान्यतेची मोहोर उमटली.

ठळक बाबी...

• आता सोलापूरच्या शासकीय तंत्रनिकेतनचे नाव शासकीय अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँण्ड टेक्नॉलॉजी) असे असणार आहे.

• नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या स्थापनेसाठी टप्पाटप्प्याने नियमित शिक्षकांची ३९ पदे, शिक्षकेतर ३८ (यापैकी २२ नियमित व १६ बाह्ययंत्रणेद्वारे) पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे.

• संस्थेच्या नवीन शिक्षक व शिक्षकेतर पदे आणि बांधकाम, उपकरणांसाठी चार वर्षांतील सुमारे १५७ कोटी ६६ लाख दोन हजार रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

• या शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकीचे तीन पदवी अभ्यासक्रम सुरु होणार आहेत. त्यासाठी इमारत दुरुस्ती व अन्य आवश्यक खर्चासाठी ११ कोटी रुपये देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.