सोलापूर : राज्यातील सत्तांतरानंतर तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी सूचविलेल्या विकासकामांच्या याद्या गुंडाळून ठेवून आता नव्या याद्या तयार केल्या जात आहेत. ज्याठिकाणी आपल्या पक्षाचे वर्चस्व आहे अथवा ज्या प्रभागात किंवा गटात आपल्या पक्षाला संधी मिळू शकते, अशा ठिकाणी सत्ताधारी आमदारांनी भरघोस निधीची मागणी पालकमंत्र्यांकडे केली आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने एप्रिल ते जून या काळात तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी सूचविलेल्या कामांना (प्रशासकीय मान्यता न मिळालेली) स्थगिती दिली होती. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर पालकमंत्री नेमण्यात आले आणि सरकारची स्थगिती उठवण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन समित्यांच्या बैठका घेतल्या आणि विकासकामांची यादी स्थानिक सत्ताधारी गटातील आमदारांना तयार करून पालकमंत्र्यांकडे देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार आता तातडीने याद्या तयार केल्या जात आहेत. पूर्वीच्या पालकमंत्र्यांनी तयार केलेल्या विकासकामांच्या याद्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नव्हती. त्यामुळे आता आगामी निवडणुकीत सर्वाधिक महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगरपालिकांवर वर्चस्व मिळविणे सोपे होईल, अशा कामांच्या याद्या तयार केल्या जात आहेत. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक असल्याने अधिकाऱ्यांना किंवा सूचवलेल्या कामांच्या याद्यांना विरोध करणारा कोणीच नाही. त्यामुळे पालकमंत्री सत्ताधारी गटाच्या स्थानिक आमदारांनी सूचविलेल्या याद्याच फायनल करतील, अशी स्थिती आहे. निवडणुकीपूर्वी प्रशासकीय मान्यता घेऊन त्या कामांची सुरवात करण्याची लगबग सध्या पहायला मिळत आहे.

रस्त्यांच्या कामांना सर्वाधिक निधी

सत्तांतरानंतर आमदारांना मोठा निधी दिला जात आहे. केंद्राकडूनही मोठा निधी राज्याला मिळू लागला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीत निधी मिळत नसल्याची तक्रार करणाऱ्या आमदारांना एका पत्रावर निधी मिळू लागला आहे. वर्षानुवर्षे रस्त्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वाड्या-वस्त्यांवरील लोकांचे रस्ते प्रामुख्याने केले जात आहेत.

४ महिन्यांत २०० कोटींचा निधी

मुख्यमंत्री शिवसेनेचा असतानाही आमदारांना विकासकामांसाठी निधी मिळत नाही, असे गाऱ्हाणे मांडून शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी पक्षप्रमुखांशीच बंडखोरी केली. अडीच वर्षातील बॅगलॉग भरून काढण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रत्येक विशेषत: सत्ताधारी गटातील आमदारांना चार महिन्यांतच (जुलै ते ऑक्टोबर) जवळपास २०० कोटींचा निधी (केंद्र व राज्याचा मिळून) दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा डिसेंबरमध्ये होणार असल्याने आता जिल्हा नियोजन समितीतूनही सर्वाधिक निधी सत्ताधारीच मिळवत आहेत.