सोलापूर : राज्यातील दोन लाख २२ हजार ३८२ व्यक्तींनी शासनाच्या गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. महसूल विभागाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. पण, २५-३० वर्षांपासून त्याठिकाणी राहणाऱ्यांना तेथून हाकलणे कठीण असल्याने आता त्याचठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करून त्यांची जागा अधिकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे.

गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षांपूर्वी हातावरील पोट असलेल्या निराधार व्यक्तींनी घरे बांधली आहेत. त्यातील अनेकांना राहायला स्वत:ची जागा देखील नाही. त्यामुळे त्यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यासंदर्भात अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. परंतु, कोणाचेही अतिक्रमण काढले जाणार नाही, असा विश्वास वनमंत्री मुनगुंटीवार यांनी दिले आहे. त्यांच्यासाठी त्याचठिकाणी गावठाण पट्टे तयार करून त्या जागेचा मालकी हक्क संबंधितांना दिला जाणार आहे. सोलापूर, पुणे, नगर, बीड, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नाशिक, अमरावती, यवतमाळ, जालना यासह अन्य जिल्ह्यांमध्ये त्याचे प्रमाण अधिक आहे. जागा अधिकृत करून देण्यासंदर्भात युध्दपातळीवर कार्यवाही सुरु आहे. दरम्यान, त्या लोकांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. अतिक्रमणासंदर्भात ज्यांना ज्यांना नोटीस दिली आहे, त्या नोटीसा मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु केली जाणार आहे. त्यामुळे सव्वादोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु, यापुढील काळात शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण होणार नाही, यादृष्टीने देखील स्वतंत्र धोरण आखले जाणार आहे. शासकीय जागांची माहिती घेऊन तेथील सद्यस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.

कोणाचेही अतिक्रमण हटवले जाणार नाही

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणासंदर्भातील नोटीसा रद्द करून त्या व्यक्तींसाठी तेथेच गावठाण पट्टे तयार करून त्यांची जागा अधिकृत केली जाणार आहे. गायरान जमिनीवर अतिक्रमण न हटविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

- सुधीर मुनगुंटीवार, वनमंत्री, महाराष्ट्र

राज्य सरकारची न्यायालयात फेरयाचिका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढून घेण्यासंदर्भात महसूल विभागाने संबंधितांना नोटीसा बजावल्या आहेत. पण, त्याठिकाणी २० ते ४० वर्षांपासून राहणाऱ्या व्यक्तींना आता तेथून काढणे शक्य नाही. त्यामुळे एकाही व्यक्तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सकारात्मक आहेत. त्यामुळे त्या व्यक्तींना सध्याची जागा अधिकृत करून दिली जाईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगुंटीवर म्हणाले. त्यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.