युतीच्या काळातही ६२६२ जणांनी मृत्यूला कवटाळले; मराठवाड्यात सत्र सुरूच

मुंबई - कृषी क्षेत्रातील नापिकी, खासगी सावकारांचा विळखा आणि बॅंकांच्या कर्जाखाली चेपलेल्या तब्बल २२ हजार ९२६ शेतकऱ्यांनी गेल्या पंधरा वर्षांत आत्महत्या केल्याचे विदारक चित्र माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत समोर आले आहे. 

राज्यात सत्तांतर झाले असतानाही शिवसेना-भाजप सरकारच्या कार्यकाळात सहा हजार २६२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे; तसेच एकट्या मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच असून, जून ते सप्टेंबर २०१६ या चार महिन्यांत ३४२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. यंदा चांगला पाऊस होऊनही शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असल्याने सरकारी यंत्रणाही चक्रावून गेली आहे.

यंदा वरुणराजाने राज्याला दिलासा दिला. सरकारी मदत मिळूनही शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत.  या संदर्भात कृषी खात्याकडून शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणांचा शोध घेतला जाईल, असे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी म्हटले आहे.

या वर्षी गणेश चतुर्थीनंतर लातूर, बीडसह संपूर्ण मराठवाड्यात चांगला पाऊस झाला. अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. जवळपास १५ लाख हेक्‍टर जमिनीवरील सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या आर्थिक नुकसानीचा धक्का सहन न झाल्याने सोयाबीन पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी मृत्यूला जवळ केले असावे, असे मत कृषी खात्यातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्य सरकारने कृषी कर्जाचे पुनर्गठन, खते, बी-बियाणांची उपलब्धता, शेतीला १२ तास वीजपुरवठा आदी मदत केली. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत मराठवाड्यातील ७० टक्के शेतकरी सहभागी झाले आहेत. तरीही शेतकऱ्यांची आत्महत्या थांबत नसल्याने आत्महत्येमागील कारणांचा शोध घेण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

पंधरा वर्षांत एवढ्या मोठ्या संख्येने आत्महत्या होऊनही सरकारकडून मात्र शेतकरी कुटुंबीयांची केवळ एक लाख रुपयांत बोळवण केली जात आहे. या मदतीला सरकारी निकषांमुळे ११ हजार ३३२ शेतकरी कुटुंबीयांना वंचित राहावे लागले आहे.