अहमदनगर : राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे २०१९-२० मधील थकीत अनुदान वितरणास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने मान्यता दिली आहे.

महाराष्ट्रातील सरकारमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या सहाय्यक अनुदानासाठी २०२०- २१ या वर्षात सरकारने १२३ कोटी ७५ लाख निधीची तरतुद केली आहे. २०१९– २० या वर्षाचे ३२ कोटी २९ लाख अनुदान थकीत आहे. ते अनुदान वितरीत करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली असून ३० कोटी ९३ लाख ७५ हजाराचा निधी खर्च करण्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी यांना मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात ३६ जिल्ह्यांपैकी सात जिल्ह्यातील सार्वजनिक वाचनालयांना सरकारकडून अनुदान मिळाले नव्हते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली होती. लॉकडाऊनच्या आधी बिले सादर केलेल्या २९ जिल्ह्यांना अनुदान मिळाले होते. मात्र त्यांनतर राहिलेल्या जिल्ह्यांना कोरोना व्हायरसमुळे लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे बिले सादर करता आली नाहीत.

महाराष्ट्रात अमरावती विभागात २०४१, औरंगाबाद विभागात ४२६९, नागपूर विभागात ११०८, नाशिक विभागात १६७०, पुणे विभागात ३१४५ व मुंबई विभागात ६२२ सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. याचे वर्गीकरण सरकारने ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ या गटात केले आहे. त्याच्या दर्जानुसार सरकार अनुदान देते. ‘गाव तिथे वाचनालय’ असा उद्देश सरकारचा असला तरी २०११- १२ पासून नवीन वाचनालयांना राज्यात मान्यताही मिळालेली नाही. याबरोबर आहे त्या वाचनालयांना दर्जावाढही मिळालेला नाही.

राज्यात ‘अ’ दर्जाची ३३४ ग्रंथालये आहेत. ‘ब’ दर्जाची दोन हजार १२० वाचनालये आहेत. ‘क’ दर्जाची ४१५३ वाचनालये आहेत. तर ‘ड’ दर्जाची पाच हजार ५४१ वाचनालये आहेत. वर्षातून दोनवेळा असे त्यांना अनुदान वितरीत केले जाते. यावर्षी यातील दुसरा हप्ता मिळालेला नाही. दुसरा हप्ता हा वाचनालयाची तपासणी करुन दिला जातो. अनुदान न मिळाल्याने वाचनालयातील कर्मचाऱ्यांचा खर्च कसा करायचा हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
 

या जिल्ह्यांना नाही मिळाले मानधन...
२४ मार्चपर्यंत २९ जिल्ह्यातील बिले सादर झाली होती. तर धुळे, परभणी, लातूर, यवतमाळ, सिंधुदुर्ग, मुंबई व गोंदीया या जिल्ह्यांकडून बिले सादर झाली नाहीत. त्यामुळे त्या जिल्ह्यातील वाचनालयांना अनुदान मिळालेले नाही. हे अनुदान मिळावे म्हणून म्हणून आंदोलनेही झाली होती.