नाशिक - राज्यात खरीपामध्ये ६६ लाख ७८ हजार ४१ हेक्टरवर पिकांची पेरणी झाली आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांनी आज सकाळपर्यंत २१ लाख २८ हजार ७८६ हेक्टरवरील पिके विमा संरक्षित केली आहेत.

राज्य सरकारने एक रुपयांमध्ये पीक विमा योजना राबवूनही पेरणीच्या तुलनेत आतापर्यंत पेरणीपैकी ३१ टक्के क्षेत्रच विमा संरक्षित झाल्याने कृषी विभागाची यंत्रणा चक्रावली आहे. योजनेत सहभागी होण्याची अखेरची मुदत ३१ जुलैपर्यंत असल्याने शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्याचे जबरदस्त आव्हान यंत्रणेपुढे आहे.

गेल्यावर्षी ९६ लाख ६२ हजार २६१ शेतकरी पीकविमा योजनेत सहभागी झाले होते. तसेच आज सकाळपर्यंत पीकविमा योजनेसाठी अर्ज केलेल्या ३३ लाख ४९ हजार ९५२ शेतकऱ्यांमध्ये १५ हजार ४६१ कर्जदार, तर ३३ लाख ३४ हजार ४९१ बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग होता.

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ३४.६७ टक्के शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा उतरवला आहे. पण मॉन्सूनचे विलंबाने आगमन व पुरेशा पावसाअभावी पेरण्या रेंगाळल्या आहेत. पीकविमा योजनेला गेल्यावर्षीपर्यंत शेतकऱ्यांकडून योजनेला प्रतिसाद मिळत नव्हता. पण यंदाच्या खरिपात शेतकऱ्यांनी एक रुपया पीकविम्यापोटी भरल्यावर उर्वरित रक्कम राज्य व केंद्र सरकारकडून दिली जाणार आहे.

दरम्यान, आज सकाळपर्यंत पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या विम्याची संरक्षित रक्कम १० हजार ६१५ कोटी रुपये इतकी आहे. एक रुपयाप्रमाणे शेतकऱ्यांनी ३३ लाख ५० हजार ८०७ रुपये जमा केले आहेत.

बदलेल्या हवामानाचा विचार करता, शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभागी होणे आवश्‍यक आहे. शेतातील पीक आणि विम्यातील पीक क्षेत्र यात तफावत आढळल्यास ई-पीक पाहणीतील क्षेत्र अंतिम धरले जाणार आहे.

- मोहन वाघ, (विभागीय कृषी सहसंचालक, नाशिक)

कृषी आयुक्तांचे पत्र

पीकविमा योजनेत सामुहिक सेवा केंद्राच्या माध्यमातून केलेल्या नोंदणीसाठी शेतकऱ्यामागे अर्जाला चाळीस रुपये विमा कंपन्यांकडून केंद्र चालकांना देण्यात येतात. त्यामुळे एक रुपयाव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांकडून पैसे घेण्यात येऊ नयेत. त्याची माहिती केंद्र, ग्रामपंचायत, बाजार समितीच्या ठिकाणी देण्यात यावी. मात्र कोणीही केंद्र चालकाने गैरवर्तणूक केल्यास त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे पत्र राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी लिहिले आहे.