सोलापूर : राज्य सरकारच्या मोदी आवास योजनेतून ओबीसी, एसबीसीसह आता व्हीजेएनटी प्रवर्गातील बेघर लाभार्थींनाही घरे मिळणार आहेत. व्हीजेएनटीचे जिल्ह्यात ३१ हजार लाभार्थी बेघर आहेत. पहिल्यांदा ओबीसीतील ११ हजार बेघर लाभार्थींना बांधकामासाठी १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जाणार आहे. घरकुलासाठी टप्प्याटप्याने एकूण एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. स्वच्छतागृहासाठी १२ हजार रुपये आणि ‘मनरेगा’अंतर्गत मजुरीपोटी २३ हजार २०० रुपये स्वतंत्रपणे दिले जातात.

सोलापूर जिल्ह्यात मोदी आवास योजनेअंतर्गत २०२३-२४ ते २०२६-२७ या तीन वर्षांत ६२ हजार २१८ ओबीसी लाभार्थींना हक्काचा निवारा मिळणार आहे. आता राज्य सरकारने मोदी आवास योजनेत व्हीजेएनटी प्रवर्गातील बेघर लाभार्थींचाही समावेश केला आहे. जिल्ह्यातील अंदाजे ३१ हजार व्हीजेएनटी कुटुंबांना राहण्यासाठी स्वत:चे घर नाही.

‘व्हीजेएनटी’अंतर्गत धनगर, वंजारी, वडार, लमाण अशा एकूण १४ जातीतील बेघर लाभार्थींना पुढील आर्थिक वर्षात घरकुलांचा लाभ देण्यात येणार आहे. तुर्तास जिल्ह्यातील ११ हजार ओबीसी व एसबीसी प्रवर्गातील लाभार्थींना १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता सोमवार ते गुरुवारपर्यंत मिळणार आहे. पण, सध्या दुष्काळी स्थिती असल्याने पाण्याची बांधकामाला अडचण येवू शकते. दुसरीकडे वाळूचे लिलाव बंद असल्याने त्यांना अडचणी येवू शकतात. त्यामुळे अशा गरजू लाभार्थींना शासनाच्या वतीने स्वस्तात किंवा मोफत वाळू उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याकडे केली जाणार आहे. जेणेकरून शासनाच्या सव्वालाखांच्या अनुदानात त्यांचे घरकूल पूर्ण होईल हा त्यामागील हेतू आहे.

तीन महिन्यांपासून लाभार्थींना स्वस्तातील वाळूची प्रतीक्षाच

जिल्ह्यात रमाई आवास योजनेतील तीन हजार, पंतप्रधान आवास योजनेतील आठ हजार आणि मोदी आवास योजनेतील ११ हजार घरकुलांचे बांधकाम झालेली नाहीत. प्रत्येक घरकुलासाठी पाच ब्रास वाळू उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी तीन महिन्यांपूर्वी ग्रामीण विकास यंत्रणेने खनिकर्म अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. ६०० रुपये ब्रासप्रमाणे वाळू द्यावी, अशी मूळ मागणी आहे पण पंढरपूर वगळता उर्वरित कोणत्याही तालुक्यातून लाभार्थींना वाळू मिळालेली नाही.

लाभार्थींना स्वस्तातील वाळू देण्याचा प्रयत्न

मोदी आवास योजनेसह इतर आवास योजनांमधील लाभार्थींची घरे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. या लाभार्थींना स्वस्तातील वाळू उपलब्ध व्हावी अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. मोदी आवास योजनेअंतर्गत घरकूल मंजूर झालेल्या लाभार्थींना दोन-चार दिवसांत पहिला हप्ता मिळेल.

- सुधीर ठोंबरे, प्रकल्प संचालक, ग्रामीण विकास यंत्रणा, सोलापूर