मुंबई - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विभागाने अमलात आणलेल्या ‘अभय योजना २०१९’अंतर्गत विवादित कर, व्याज, शास्ती, विलंब शुल्काच्या थकबाकीच्या रकमेपोटी ऑगस्ट २०१९ पर्यंत सरकारी तिजोरीत तीन हजार ५०० कोटी रुपयांची भर झाल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिली.

मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘राज्यात एक जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाला. त्यापूर्वी राज्यात करविषयक अनेक कायदे अंमलात होते. काही करविषयक कायद्यांचा जीएसटीमध्ये समावेश करून ते निष्कासित करण्यात आले. जुन्या कायद्यातील तीन लाख ७६ हजार प्रकरणे आणि खटले प्रलंबित आहेत. त्यात कोट्यवधी रुपयांचा कर महसूल अडकून पडला होता. 

शासनाने जीएसटी कायदा येण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याअंर्तगत ३० जून २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणाऱ्या कालावधीसाठी आकारलेले कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीसाठी अभय योजना २०१९ आणली. त्यातून वादग्रस्त थकबाकीची तडजोडीच्या प्रकरणांना अंशत: माफी देऊन कर भरण्यास प्रोत्साहन दिले. यात एक लाख ४० हजार प्रकरणांमध्ये व्यापाऱ्यांनी वरील रकमेचा भरणा केला, असे मुनगंटीवार म्हणाले.