मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या लॉकडाउनमध्ये झालेली वेतनकपात आणि औषधोपचार, स्वच्छता आणि इतर बाबींसाठी खर्च वाढल्याने राज्यातील सुमारे ३६ टक्के कुटुंबांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली. राज्य सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून ही बाब पुढे आली आहे.

राज्य सरकारने राज्यातील १६ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून हा निष्कर्ष काढला आहे. लॉकडाउन काळात बंद असलेली मजुरी, शेतमालाला नसलेला उठाव, अनेकांची झालेली वेतनकपात, ठप्प पडलेले उद्योग आदींमुळे अनेकांवर आर्थिक संकट कोसळले. त्यातच कोरोना काळात औषधोपचार, स्वच्छता, वीजबिल तसेच इतर कारणांसाठी घरखर्चात मोठी वाढ झाली होती. दरम्यानच्या काळात तर अनेकांचे रोजगारही गेले होते. त्यामुळे राज्यातील जवळपास ३६ टक्के कुटुंबांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले. या सर्वेक्षणात ग्रामीण भागातील सहा हजार २००, तर शहरी भागातील नऊ हजार ८०० कुटुंब सहभागी झाले होते.

‘लसीकरणाचा वेग वाढवा!’

मुंबई : राज्यातील किशोरवयीन आणि प्रौढांचे लसीकरण देशाच्या तुलनेत कमी असल्याने राज्याच्या आरोग्य विभागाने जिल्हा आणि पालिका पातळीवर लसीकरणाचा वेग वाढवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. देशात सध्या सरासरी ९७ टक्के; तर राज्यात केवळ ९२ टक्के नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे.

आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार देशात सध्या ८२ टक्के नागरिकांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लशीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत. राज्यात हेच प्रमाण सध्या केवळ ७३ टक्के आहे. राज्यात पात्र लाभार्थ्यांपैकी अद्याप एक कोटी सात लाखांहून अधिक नागरिकांचा दुसरा डोस शिल्लक आहे. दरम्यान, ३ जानेवारीपासून राज्यात सुरू झालेल्या किशोरवयीनांच्या लसीकरणातही उदासीनता आहे. शुक्रवारपर्यंत (ता. १८) १५ ते १८ वयोगटातील ६०.७५ टक्के लसीकरण झाले. या वयोगटातील ६० लाख ६३ हजार लोकसंख्येपैकी ६०.७५ टक्के म्हणजेच ३६ लाख ८३ हजार ३६९ किशोरांना पहिला; तर २२ लाख ७९ हजार ११६ (३७.५९ टक्के) किशोरांना दुसरा डोस देण्यात आला. त्या तुलनेत देशातील ७४ टक्के किशोरांचा ३ मार्चपर्यंत पहिला डोस; तर ३९ टक्के किशोरांचे दोन्ही डोस पूर्ण झाले आहेत. विशेष म्हणजे १२ ते १४ वयोगटातील ३९ लाख १९ हजार लोकसंख्येपैकी केवळ ४२ हजार ९२८ मुलांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे लसीकरणाचा वेग वाढवण्याच्या सूचना राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी केल्या आहेत.

या कारणांनी खर्च वाढला

• शेतीसाठी आवश्‍यक संसाधनांचे भाव वाढल्याचे ५३.२ टक्के शेतकरी कुटुंबीयांनी सांगितले.

• स्वच्छतेसाठी (सॅनिटायझर, साबण, हॅण्डवॉश) आवश्‍यक साधनांची खरेदी वाढली.

• घरखर्चात वाढ झाली. वैद्यकीय खर्चातही वाढ.

कर्जाचे स्रोत

• शासनाच्या विविध योजना आणि सहाय्यता कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील ९७.१ टक्के, तर शहरी भागातील ८५.२ टक्के कुटुंबांनी कर्ज घेतले.

• ग्रामीण भागातील २२.४ आणि शहरी भागातील २८.९ कुटुंबांनी सामाजिक, धर्मदाय संस्था, वैयक्तिक पातळीवर कर्ज घेतले.

• मित्र व नातेवाईकांकडून ग्रामीण भागातील ११.९ टक्के आणि शहरी भागातील सहा टक्के नागरिकांनी कर्ज घेतले.

समस्या ग्रामीण शहरी

समस्या ग्रामीण शहरी

वेतन बंद ४७.१ १९.८

अंशतः वेतन बंद २९.८ ३९.१

तात्पुरता व्यवसाय बंद ६४ ६२

कृषिमालाची कमी किमतीत विक्री ६८.६ --