मुंबई -  कांद्याचे दर कोसळल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाचे प्रलंबित ३८७ कोटी रुपये पाच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर बुधवारी (ता. ७) मंजूर केले आहेत. दराअभावी निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल दोनशे रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१८ मध्ये घेतला होता. शेतकऱ्यांना दोनशे क्विंटलच्या मर्यादेत जास्तीत जास्त सुमारे ४० हजार रुपयांपर्यंत हे अनुदान वितरित केले जाणार आहे. 

गेल्या वर्षी राज्यातील दुष्काळी स्थिती आणि कांद्याच्या दरात झालेली घसरण, यामुळे शेतकरी अडचणीत आले होते. (ताज्या बातम्या मोबाईलवर मिळवा, 'सकाळ'चे App डाऊनलोड करा )गेल्या वर्षीच्या हंगामात राज्यात शेतकऱ्यांनी सुमारे अकरा लाख टन कांद्याची साठवणूक केली होती. त्यापैकी सुमारे सात लाख टन कांदा शिल्लक होता. त्यातच इतर राज्यांमधूनही स्थानिक कांद्याला मागणी कमी आल्याने कांद्याचे दर कोसळले होते. उन्हाळी कांद्याप्रमाणे खरीप आणि लेट खरिपातील कांद्याची साठवणूक फार दिवस करता येत नसल्याने राज्यातील कांदादराचा प्रश्न चिघळला होता. दराअभावी राज्यातील कांदा उत्पादकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले होते. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने सुरवातीला विशेषतः १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या दीड महिन्याच्या कालावधीत मुंबई वगळता राज्यातील उर्वरित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विक्री झालेल्या कांद्यासाठी हे अनुदान जाहीर केले होते. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांचा कांदा येतो, असे गृहीत धरून उर्वरित समित्यांमधील कांदा विक्रीचा विचार अनुदानासाठी करण्यात आला होता. तसेच, प्रसन्न कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पाडळी (ता. पारनेर, जि. नगर) या खासगी बाजार समितीत विक्री झालेल्या कांद्यासाठीसुद्धा हे अनुदान जाहीर केले होते. जिल्हा सहकारी उपनिबंधकांकडून बाजार समित्यांमधील कांदा विक्रीची सर्व माहिती घेऊन अनुदान वितरित करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. मात्र, १५ डिसेंबरनंतरही कांद्याला मिळणारा बाजारभाव कमी राहिल्याने कांदा अनुदानासाठी २८ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

१ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या दीड महिन्याच्या काळात विक्री केलेल्या १,६०,६९७ शेतकऱ्यांना ११४ कोटी आकस्मिकता निधीतून उपलब्ध करून देण्यात आले होते. तर, १६ डिसेंबर २०१८ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत विक्री झालेल्या कांद्याच्या अनुदानासाठी आर्थिक तरतूदच नसल्याने ही मदत रखडली होती. गेले काही दिवस कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधून अनुदानाची सातत्याने मागणी येत होती. त्यापोटी पणन संचालक कार्यालयाने ३८७ कोटींची मागणी केली होती. जुलै २०१९ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे ही आर्थिक तरतूद होताच राज्य शासनाने बुधवारी (ता. ७) हा निधी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. पणन संचालकांनी येत्या ३१ ऑगस्टपूर्वी ही अनुदानाची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना वितरित करावी, असे स्पष्ट निर्देश पणन विभागाने दिले आहेत.