तात्या लांडगे

सोलापूर : जात पडताळणीसाठी प्रकरण दाखल केल्यानंतर ९० दिवसांत ते निकाली काढावे. प्रस्तावात काही त्रुटी असतील तर त्याची पूर्तता करून त्यावर पाच महिन्यांत निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र, प्रस्ताव देऊन तीन महिने होऊनही जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. राज्यातील जात पडताळणी समित्यांकडे सध्या ४० हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली आहे.

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्ष घालून ‘महसूल’मधील पदोन्नतीचा विषय मे २०२५ मध्ये मार्गी लावला होता. त्यानंतर राज्यातील सर्वच ३६ जात पडताळणी (कास्ट व्हॅलिडिटी कमिटी) समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष नियुक्त केले होते. जुलै-ऑगस्ट २०२४ च्या काळात ३६ पैकी २३ जिल्ह्यांच्या समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष नव्हते.

पदोन्नतीनंतर सर्वच समित्यांना स्वतंत्र अधिकारी मिळाले होते. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी सोयीच्या ठिकाणी बदली मागून घेतल्याने सध्या राज्यातील सात समित्यांचे कामकाज दुसऱ्याच जिल्ह्यातील अध्यक्षांना पहावे लागत आहे. त्यामुळे जात पडताळणी समित्यांकडे दाखल प्रकरणे वेळेत निकाली निघत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्रुटींची पूर्तता करूनही प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्याने विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना जात पडताळणी समिती कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

सर्व प्रकरणे मुदतीत निकाली काढावीत

राज्यातील जात पडताळणी समित्यांचा नुकताच आढावा घेण्यात आला. राज्यभरात ४० हजारांपर्यंत प्रकरणे प्रलंबित असून शैक्षणिक व निवडणुकीतील प्रकरणे प्राधान्याने निपटारा करावीत, अशा सूचना सर्वांना देण्यात आल्या आहेत. मुदतीत सर्व प्रकरणे निकाली काढावीत, अशाही सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

- रवी कदम, उपायुक्त, बार्टी

दहावी-बारावीच्या परीक्षांचा निकाल १५ मेपूर्वी

इयत्ता दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल १५ मेपूर्वी जाहीर करण्याच्या दृष्टीने बोर्डाची तयारी सुरु आहे. विज्ञान शाखेला प्रवेश घेतलेल्या इयत्ता अकरावी व बारावीतील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक असते. व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही ते प्रमाणपत्र जरुरी आहे. त्यामुळे तालुकानिहाय विशेष मोहिमांचे आयोजन करावे, जेणेकरून प्रवेशापूर्वी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळेल, अशी मागणी पालकांची आहे.