अचलपूर, (जि. अमरावती) - राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत (एनएचएम) येणाऱ्या राज्यातील ४० हजार कंत्राटी डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असल्याने आरोग्य यंत्रणेवरील ताण वाढला आहे. संपाला एक महिना पूर्ण होऊन सुद्धा त्यांच्या मागण्यांकडे राज्य सरकार काणाडोळा करीत आहे.

गेल्या दोन वर्षांपूर्वी देशावर आलेल्या कोरोना साथीच्या संकटात कोरोना योद्ध्यांनी आपल्या जिवाची पर्वा न करता राज्यातील जनतेला सुखरूप ठेवले होते. मात्र, हेच कोरोना योद्धे आज सरकारकडे नोकरीत समाविष्ट करण्याची मागणी मागील ३० दिवसांपासून करीत आहेत. परंतु सरकार त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

जोपर्यंत शासन निर्णय घेत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचे चित्र आज दिसत आहे. या संपात राज्यभरातील जवळपास १६७ प्रकारच्या योजनांत काम करणारे ४० हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. मागील २५ वर्षांपासून हे कंत्राटी कामगार अल्प मानधनावर काम करीत आहेत. असे असतानाही शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासह इतरही मागण्यांसाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी गेल्या २५ ऑक्टोबरपासून संप पुकारला आहे.

शासनाने अद्याप त्यांची दखल घेतली नसल्याने हे आंदोलन पुढेही सुरू राहणार आहे. सरकारने अजूनही आंदोलनाची दखल न घेतल्याने कोरोना काळात योद्धा म्हणून गौरविण्यात आलेले राज्यातील ४० हजार योद्धे वाऱ्यावर आहेत, त्यामुळे त्यांच्यात रोष निर्माण झाला आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्याला जर महिन्याकाठी एक लाख रुपये वेतन मिळत असेल व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तेवढेच काम करूनसुद्धा महिना फक्त वीस हजार रुपये मिळत असतील तर कोणत्या मानसिकतेने काम करायचे? वेतनामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तफावत असेल तर आम्ही जगायचे तरी कसे?

- जयश्री साबळे, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, अमरावती

गेल्या महिन्याभरापासून आरोग्यमंत्र्यांसोबत अनेक बैठकी झाल्या. त्यामध्ये ते सकारात्मक वाटले. परंतु आमच्या मागण्या राज्य शासन जोपर्यंत लेखी स्वरूपात मान्य करीत नाही, तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील.

- प्रवीण बोरकर, मार्गदर्शक, कृती समिती