यवतमाळ : सहा ते 14 वर्षे वयोगटातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र, 2018-19 या वर्षात राज्यात 42 हजार 768 शाळाबाह्य मुलांची नोंदणी करण्यात आली. त्यापैकी 30 हजार 74 मुलांना विशेष शिक्षण दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
2015-16 पासून राज्य शासनाने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मुलांमधील मूलभूत क्षमता ओळखून प्रत्येक विद्यार्थ्याने वयोगटानुरूप अपेक्षित शैक्षिणक क्षमता संपादित केली आहे किंवा नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांमधील मूलभूत क्षमता व शैक्षिणक पातळी ओळखण्यासाठी "राज्यतरीय अध्ययन संपादणूक सर्वेक्षण' घेण्यात येते. त्यासाठी पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या वर्षातून तीन शैक्षिणक गती चाचण्या घेण्यात येतात. एक पायाभूत व सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापनामधील संकिलत मूल्यमापनाच्या दोन चाचण्या आहेत. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचे ध्येय साध्य करण्यासाठी शासनाकडून शिक्षकांना आवश्‍यकतेनुसार शिक्षण देण्यात येत आह. या उपक्रमाचा लाभ तीन हजार 683 शाळांना झाला आहे. एकही विद्यार्थी शाळा बाह्य राहू नये, असा शासनाचा प्रयत्न असला तरी विविध कारणाने मुले शाळाबाह्य राहत आहे. आई-वडिल कामाच्या शोधात भटकंती करीत असल्याने मुलेही त्यांच्यासोबत जातात. काही महिने वास्तव्य केल्यावर परत कामाच्या शोधात भटकंती सुरू होते. पोटाची खळगी भरण्यासाठी कायम पाठीवर बिऱ्हाड राहत असल्याचा फटका मुलांच्या शिक्षणावर होताना दिसतो. शाळाबाह्य आढळलेल्या 42 हजार 768 मुलांपैकी 30 हजार 74 मुलांना विशेष शिक्षण देण्यात आल्याची नोंद आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे.