सोलापूर : राज्य सरकारने राज्यातील 32 साखर कारखान्यांना 516.30 कोटी रुपयांची शासनहमी दिली आहे. या कारखान्यांनी शासन हमीची रक्कम 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत परतफेड करावी असे शासनाने शुक्रवारी (ता. 9) स्पष्ट केले.

शासन हमी दिलेल्या साखर कारखान्यांकडून दर सहा महिन्याला संबंधित कर्जाची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. तर दुसरीकडे या कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी वेळेत द्यावी, म्हणून त्यांच्याकडून साखर आयुक्तांनी हमीपत्र हमीपत्र घ्यावे. त्यावर आयुक्तालयाने देखरेख ठेवावी, असेही सरकारने शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

शासनाच्या परिपत्रकातील ठळक बाबी...

• शासनहमीअंतर्गत 32 कारखान्यांना ठरवून दिलेली रक्कम; कारखान्यांना कर्जाच्या परतफेडीचे वेळापत्रक करारपत्रात करावे लागणार नमूद
• शासनहमी दिलेल्या कारखान्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संपूर्ण उसाचे गाळप होईपर्यंत कारखाना सुरू ठेवणे बंधनकारक असणार आहे
• शासनाने हमी दिलेल्या कारखान्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अन्य प्रयोजनासाठी कोणतेही कर्ज उभारता येणार नाही
• संबंधित साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची सामूहिक हमी ठरावाद्वारे घेण्यात यावी बॅंकेच्या कर्ज मंजुरी पत्रातील सर्व अटी व शर्ती कारखान्यांना बंधनकारक राहतील
• धनकोकडील कर्जाच्या परतफेडीस विलंब झाल्यास त्याकरिता आकारलेल्या दंडनिय तथा इतर कोणत्याही देय रकमेसाठी शासनाची हमी लागू असणार नाही
• शासनहमीवरील कर्जाची रक्कम व्याजासह परतफेड करण्यासाठी प्रतिक्विंटल साखर विक्रीवर अडीचशे रुपये टॅगिंग करून कारखान्यांकडून रक्कम वसूल केली जाईल 
• साखर कारखान्यांनी ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत द्यावी, या कारखान्यांकडून साखर आयुक्तांनी हमीपत्र घ्यावे
• हमी शुल्काचा भरणा दर सहा महिन्यांनी करावा, प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या 31 मार्च अथवा 30 सप्टेंबर रोजी अदत्त असलेल्या कर्जावर देय असलेल्या हमी शुल्काचा भरणा 1 एप्रिल किंवा 1 ऑक्‍टोबर रोजी करणे कारखान्यांना बंधनकारक
• देय हमी शुल्क शासन तिजोरीत भरणा करण्यास संबंधित साखर कारखान्यांकडून कसूर झाल्यास, थकीत रकमेवर पहिल्या तीन महिन्यांसाठी 16 टक्के तर त्या पुढील कालावधीसाठी 24 टक्के व्याज आकारले जाईल

कारखानानिहाय शासनहमी 

सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे कारखाना, नगर (18.22 कोटी), कुकडी साखर कारखाना, पिंपळगाव, नगर (18 कोटी), श्री वृद्धेश्‍वर साखर कारखाना, पाथर्डी (10.87 कोटी), डॉ. वि. वि. पाटील साखर कारखाना, प्रवरानगर (23.84 कोटी), सुंदरराव सोळुंके साखर कारखाना, बीड (19.62 कोटी), श्री रेणुकादेवी शरद साखर कारखाना, पैठण (4.75 कोटी), वैद्यनाथ साखर कारखाना, परळी (16.56 कोटी), जय भवानी साखर कारखाना, गेवराई (9.72 कोटी), मोहनराव शिंदे साखर कारखाना, सांगली (18.26 कोटी), कुंभी- कासारी साखर कारखाना, कोल्हापूर (26.30 कोटी), किसन अहिर साखर कारखाना, वाळवा (18.13 कोटी), भाऊराव चव्हाण साखर कारखाना, नांदेड (15.81 कोटी), भाऊराव सहकारी साखर कारखाना, हिंगोली (8.51 कोटी), टोकाई साखर कारखाना, हिंगोली (5.39 कोटी), विघ्नहर साखर कारखाना, पुणे (24 कोटी), रावसाहेब पवार घोडगंगा साखर कारखाना, शिरुर, पुणे (20.27 कोटी), श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, भवानी नगर, पुणे (28.42 कोटी), निराभिमा साखर कारखाना, इंदापूर, पुणे (15.40 कोटी), राजगड साखर कारखाना, भोर, पुणे (10 कोटी), किसनवीर खंडाळा साखर कारखाना, सातारा (18.98 कोटी), श्री विठ्ठल साई साखर कारखाना मुरुम, उमरगा (10.85 कोटी), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साखर कारखाना, केशेगाव, उस्मानाबाद (22.08 कोटी), श्री विठ्ठल साखर कारखाना, गुरसाळे, पंढरपूर (30.96 कोटी), श्री संत दामाजी साखर कारखाना, मंगळवेढा (10.58 कोटी), श्री संत दामाजी साखर कारखाना, मंगळवेढा (10.58 कोटी), सहकारमहर्षी शंकरराव मोहिते पाटील साखर कारखाना, अकलूज (33.24 कोटी), श्री रामेश्‍वर साखर कारखाना, जालना (9.33 कोटी), अंबेजोगाई साखर कारखाना, बीड (9.72 कोटी), श्री संत शिरोमणी मारुती महाराज साखर कारखाना, औसा, लातूर (7 कोटी), संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना, माढा (5.15 कोटी), भीमा सहकारी साखर कारखाना, मोहोळ (20.22 कोटी) आणि सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना, पंढरपूर (14.52 कोटी).