सोलापूर : राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांवर (इयत्ता अकरावीनंतर उच्चशिक्षण घेणारे विद्यार्थी) आर्थिक अडचणींमुळे अर्ध्यातून शिक्षण सोडण्याची वेळ येऊ नये म्हणून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरु आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात राज्यातील ५४ हजार विद्यार्थ्यांनी योजनेतून जेवण, राहणे व निर्वाह भत्ता मिळावा म्हणून अर्ज केले आहेत. पण, शैक्षणिक वर्ष संपत असतानाही त्या गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना दमडीही मिळालेली नाही. २५० कोटींची तरतूद आहे, पण सरकारकडून केवळ ८३ कोटीच मिळाले आहेत.

इयत्ता अकरावी, बारावी, डिप्लोमा व पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थी स्वाधार योजनेचे लाभार्थी आहेत. ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे. योजनेत सुसूत्रता यावी म्हणून समाजकल्याण विभागाने स्वाधार योजनेचा लाभ २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून पहिल्यांदाच ऑनलाइन केला.

तसेच पूर्वी जिल्ह्याच्या ठिकाणी व महापालिकांच्या क्षेत्रात राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच स्वाधार योजनेतून शिष्यवृत्ती दिली जात होती. पण, चालू शैक्षणिक वर्षापासून प्रथमच तालुक्याच्या ठिकाणचेही लाभार्थी समाविष्ट केले आहेत. त्यानुसार १५ जानेवारीपर्यंत राज्यातून ५४ हजार विद्यार्थ्यांनी स्वाधार योजनेच्या लाभासाठी अर्ज केले आहेत. त्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जाची अजूनही छाननीच सुरु असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. निधीही पूर्णत: मिळाला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी सर्वांना मिळेल शिष्यवृत्ती

यंदा प्रथमच योजनेचा लाभ ऑनलाइन दिला जाणार असून तालुक्याच्या ठिकाणी राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही यंदा पहिल्यांदाच योजनेत समाविष्ट केले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी अर्जदार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळेल.

- प्रमोद जाधव, सहआयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे

स्वाधार योजनेची स्थिती

• अर्जदार विद्यार्थी

• ५४,०००

• योजनेसाठी निधीची तरतूद

• २५० कोटी

• लाभार्थींसाठी अपेक्षित निधी

• २६२ कोटी

• आतापर्यंत मिळालेला निधी

• ८३ कोटी

शिष्यवृत्तीचे १६७ कोटी मिळालेच नाही

तालुक्याच्या ठिकाणी राहून शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना वार्षिक ३८ हजार रुपये, ‘अ’ वर्ग महापालिकेच्या परिसरात वार्षिक ६० हजार रुपये, ‘ब’ व ‘क’ प्रवर्गातील महापालिकांच्या परिसरात ५१ हजार रुपये आणि ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या परिसरात राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ४३ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. योजनेसाठी २५० कोटींची तरतूद आहे, पण अजून १६७ कोटी रुपये विभागाला मिळालेले नाहीत. शिष्यवृत्तीसाठी अजूनही १६७ कोटींची गरज असून वाढीव १६ कोटींची तर तरतूदच नाही. त्यामुळे लाभार्थींना शिष्यवृत्तीसाठी आणखी काही महिने थांबावे लागणार आहे.