मंचर - राज्यात एकूण दररोज एक कोटी ४५ लाख २१ हजार लिटर दुध उत्पादन होते. त्यामध्ये दुध उत्पादक शेतकरी ४१ लाख ९७ हजार लिटर दुध सहकारी संघाना व उर्वरित एक कोटी तीन लाख २४ हजार लिटर दुध खासगी प्रकल्पांना पुरवठा करतात. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे अनुदानापासून खासगी दुध प्रकल्पांना दुध पुरविणारे ७० टक्के शेतकरी वंचित राहणार आहेत.

दुध उत्पादक शेतकरी वर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. दुध उत्पाद्कांमध्ये दुजाभाव करण्याचे धोरणाचा शासनाने फेर विचार करावा अशी मागणी दुध उत्पादकाकडून केली जात आहे.

राज्यात काही भागात पुरेशा प्रमाणात चारा, पाणी उपलब्ध नाही. तसेच पशुखाद्याचे दर गगनाला भिडले. यंदा ज्वारीचे क्षेत्रही कमी झाले. ज्वारीपासून मिळणारा चाराही (कडबा) कमीच आहे. त्यामुळे पशुधन संभाळणे अवघड झाले आहे. राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सहकारी दूध संघाला पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे.

खासगी दुध प्रकल्पांना दुध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोठी संख्या असून ते अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. अनुदान देताना असा भेदभाव करणे योग्य नाही. याबाबत शासनाने फेर विचार करावा.' अशी मागणी भाजपचे नेते संजय थोरात यांनी केली आहे.

'राहुरी कृषी विद्यापीठाने एक लिटर गायी दुधाचा उत्पादन खर्च ४२ ते ४३ रुपये येत आल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे सध्या दुध व्यवसाय तोट्यात आहे. सर्व दुध उत्पादकांना समान अनुदान मिळावे. या मागणीसाठी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल.' असे आंबेगाव तालुका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष विष्णू हिंगे यांनी सांगितले.

'सहकारी दूध संघांना दूध पुरवठा करणारया शेतकऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे. अनुदानाबाबत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची सरकारने पुन्हा एकदा फसवणूक व विश्वासघात केला आहे. सरकारने किमान खाजगी व सहकारी दूध संघांना ४० रुपये प्रति लिटर दर द्यावा. शेतकऱ्यांना थेट सात रुपये अनुदान द्यावे. पूर्वीचा ३४ रुपये शासन निर्णय कायम करावा. याबाबत सरकारने फेरविचार करावा. अन्यथा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारच्या विरोधात संघर्ष उभा करावा लागेल.'

- प्रभाकर बांगर, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

पुणे जिल्हा खासगीदूध संकलन १७ लाख ७० हजार लिटर सहकारी संघ दूधसंकलन सात लाख लिटर