मुंबई - केंद्र सरकारने पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर वाहनधारकांची अडवणूक टाळण्यासाठी 24 नोव्हेंबरपर्यंत टोलमाफी घोषित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर टोल कंत्राटदारांची 86 कोटी 35 लाख रुपयांची वसुली थांबल्याने त्याचा भार सरकारी तिजोरीवर पडण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे आर्थिक डबघाईस आलेल्या वित्त विभागात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

राज्यातील टोलधाडीला सामान्य जनता कंटाळल्याने या विषयाला चार वर्षांपासून राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले होते. शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेली आंदोलने आणि अनेक स्तरांवरून मागणी झाल्याने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील टोल वसुलीचा आढावा घेत काही टोलनाके बंद केले होते. त्याचबरोबर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर फडणवीस सरकारनेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवरील 11 आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील एक टोल नाका बंद करून उर्वरित 53 टोलनाक्‍यांवर हलकी वाहने आणि एसटी व स्कूल बसेसना टोलमाफी दिली. या निर्णयामुळे टोल कंत्राटदारांची नुकसानभरपाई भरून देण्यासाठी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात 800 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, त्यातून कंत्राटदारांना पैसे देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नाव्हेंबर रोजी चलनातून पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे अद्यापपर्यंत आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर येत नसल्याने नागरिकांची अडचण व कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न टाळण्यासाठी सरकारने 10 नोव्हेंबरपासून 24 नोव्हेंबरपर्यंत सर्वत्र टोल वसुलीस स्थगिती दिली आहे. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 27, तर रस्ते विकास महांमडळाच्या अखत्यारीतील 26 टोलनाके कार्यरत आहे. यातून दररोज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या टोलनाक्‍यांवर 1.50, तर रस्ते विकास महामंडळाच्या टोलनाक्‍यांवर एकंदरीत 4.50 कोटी रुपयांची टोल वसुली होत आहे. 

म्हणजेच 24 नोव्हेंबरपर्यंत हा आकडा 86 कोटी 35 लाखांवर जाणार असून, टोल वसुलीला पुन्हा मुदतवाढ दिल्यास त्यात आणखी भर पडणार आहे. 

कंत्राटदारांसोबत केलेल्या करारात कंत्राटदारांची चूक नसताना वसुली थांबल्यास त्याचे दायित्व सरकारी यंत्रणेने स्वीकारावे असा पुसटसा उल्लेख आहे, त्यामुळे परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर कंत्राटदार आणि सरकारमध्ये जुंपण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय हिताचा निर्णय घेतल्यामुळे कंत्राटदारांनी थोडेसे नुकसान सहन करावे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

राज्यातील सद्यःस्थिती 

 बांधकाम विभागाचे टोलनाके - 38 

 राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलनाके - 40 

 राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे टोलनाके - 44 

 एकूण - 122 

 1 जुलै 2014 रोजी बांधकाम विभागाचे 34 आणि एमएसआरडीसीचे 10 असे 44 टोलनाके बंद करण्यात आले. 

 जून 2015 मध्ये बांधकाम विभागाचे आणखी 11, तर एमएसआरडीसीचा 1 असे 12 टोलनाके बंद करण्यात आले. 

 सध्या कार्यरत टोलनाके ः बांधकाम विभाग - 27 आणि एमएसआरडीसी - 26