सोलापूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची उद्या (शनिवार) शेवटची मुदत असून आतापर्यंत राज्यातील दोन कोटी २६ लाख सात हजार लाडक्या बहिणींनी अर्ज केले आहेत. त्यातील एक कोटी ३४ लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी तीन हजार रूपये वितरीत केले असून आणखी ९२ लाख महिलांना गणेशोत्सवापूर्वी म्हणजेच आगामी दोन-तीन दिवसांत लाभ मिळेल, असे सांगण्यात आले.

राज्यातील महायुती सरकारला ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातूनच पुन्हा सत्ता मिळू शकते, असा अनेकांना विश्वास आहे. त्यामुळे सुरवातीला योजनेतून अर्ज करताना लागू केलेले नियम व अटी पुन्हा चारवेळा शासन निर्णय बदलून शिथिलता करण्यात आल्या.

भंडारा, धाराशिव, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, मुंबई शहर, नंदुरबार, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, वर्धा व वाशिम या ११ जिल्ह्यांमधून दोन ते चार लाखांच्या आतच अर्ज आहेत. या पार्श्वभूमीवर कमी अर्ज प्राप्त जिल्ह्यांच्या तुलनेत पाच लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त २५ जिल्ह्यांवर महायुतीकडून सर्वाधिक फोकस केला जात आहे. या प्रत्येक महिलांची मोबाइल क्रमांकासहित माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे ‘योजना दूत’ व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून लाडक्या बहिणींच्या घरोघरी जावून विधानसभेचा प्रचार केला जावू शकतो.

योजनेची सद्य:स्थिती

• एकूण अर्ज

• २,२६,०६,९१७

• लाभ मिळालेल्या बहिणी

• १.३४ कोटी

• आतापर्यंत रक्कम वितरीत

• ४,०२० कोटी

• लाभाच्या प्रतीक्षेतील महिला

• ९२ लाख

महायुतीचे ‘या’ १६ जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत आतापर्यंत दोन कोटी २६ लाखांहून अधिक महिलांनी अर्ज केले आहेत. त्यात सर्वाधिक अर्ज पुणे (१६.९५ लाख), नाशिक (१३.०७ लाख), मुंबई (११.८४ लाख), नगर (१०.८७ लाख), नागपूर (९.६५ लाख), सोलापूर (९.६५ लाख), कोल्हापूर (९.४४ लाख), जळगाव (८.९८ लाख), छत्रपती संभाजीनगर (८.७३ लाख) यासह अमरावती, बीड, बुलढाणा, नांदेड, सांगली, सातारा व यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये सहा ते साडेसात लाखांपर्यंत अर्ज भरले गेले आहेत.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेत अडचणी

केंद्राच्या उज्वला योजनेच्या लाभार्थी महिलांसह मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलेला (प्रति कुटुंब एक) मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत मिळणार आहेत. मात्र, बहुतेक गॅस कनेक्शन कुटुंबातील पुरूषांच्याच नावे आहेत. त्यामुळे मोफत गॅस सिलिंडर अनेकांना मिळणार नाही, अशी वस्तुस्थिती समोर आली आहे.