सोलापूर : उजनीतील गाळ व वाळू उपसा करण्यासंदर्भात आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील दोन महिन्यात कार्यवाहीची हमी दिली. राज्यातील सर्वात मोठ्या अशा उजनी (यशवंत सागर) धरणातील गाळ काढण्याचे स्वप्न सत्यात उतरल्यास... तसेच याच धर्तीवर अन्य प्रकल्पांनाही याचा निश्‍चितच मोठा लाभ होईल.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून उजनी धरणातील गाळाबाबत केवळ चर्चाच होत होती. परंतु, विधीमंडळाच्या अधिवेशनात त्यावर सकारात्मक निर्णय झाला. आता तो प्रत्यक्षात उतरेपर्यंत ते स्वप्नवतच वाटणार आहे. परंतु, ते सत्यात आले तर मात्र ती एक मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. आतापर्यंत लघु व मध्यम प्रकल्पातील गाळ काढण्याचे काम होत होते. त्यातून काढलेल्या गाळामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे सोने झाल्याची राज्यभर उदाहरणे आहेत. मात्र उजनीसारख्या महाकाय प्रकल्पातून गाळ व वाळू काढण्याचे महत्प्रयासाने कार्य होण्याला काही मर्यादा पडणार हे निश्‍चित! यावर सरकार कशापद्धतीने मात करेल, ते पहावे लागेल. यासाठी ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया राबवावी लागेल.

राज्यात अथवा देशात इतक्या तोडीचा कंत्राटदार मिळेल का, याची पडताळणी होईल. या कामासाठी समुद्रातील वाळू उपसणाऱ्यांचाही विचार होऊ शकतो. परंतु, समुद्रात केवळ वाळू असते. उजनीसारख्या प्रकल्पात वाळू मिश्रित गाळ व गाळ मिश्रीत वाळू असल्याने त्यांचा कितपत उपयोग होऊ शकतो, हे सांगणे कठीणच आहे.

वास्तवता पाहूनच भविष्यातील निर्णय

शंभर वर्षांचा कालावधी गृहीत धरुन एखाद्या सिंचन प्रकल्पाची उभारणी (संकल्पना) केली जाते. उजनी धरणाच्या पूर्ततेस ४० वर्षाहून अधिक काळ पूर्ण झाला. या कालावधीत उजनीत पुणे व सोलापूर जिल्ह्यातील नदीकाठाहून प्रचंड गाळ अन् घाणही आली हे वास्तव आहे. केवळ गाळामुळे सध्या धरणाची क्षमता कमी झाली आहे. परंतु सरकारी यंत्रणा पाणीसाठा दाखवताना मात्र पूर्वीसारखाच दाखवतात. गाळ व वाळू उपसल्यास साडेसहा टीएमसी पाणीसाठा वाढण्याची शक्यता वर्तविली जाते. ही झाली सरकारी यंत्रणेची माहिती. तथापि, प्रत्यक्षात गाळ किती आणि वाळू किती हे समजणे जिकिरीचे वाटते. शासनकर्त्यांना अपेक्षित अशीच माहिती देण्याची प्रशासनाची भूमिका असते. तद्वतच ही माहिती पुरविली जाणार, असे वाटते. त्यामुळे वास्तवता पाहूनच भविष्यात अनेक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

महसुलात निश्‍चितच वाढ अपेक्षित

उजनी धरणात एकूण १३ टक्के गाळ असल्याचा दावा यंत्रणांनी केला असून हा गाळ काढल्यास साडेसहा टीएमसी पाणीसाठा वाढण्याची शक्यता आहे. ९९ कोटी ब्रास वाळू व ६० कोटी ब्रास गाळ असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उजनी धरणातील वाळू उपसा केल्यास त्यातून ५१ हजार कोटींचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे महसुलात मोठी वाढ होईल यात वाद नाही. उजनी धरण परिघातील शेती सुजलाम् सुफलाम् अशीच आहे. त्यामुळे यातून निघालेल्या गाळाची विल्हेवाट लावण्याबद्दल स्पष्टता अपेक्षित आहे.

नव्या योजनेपेक्षा फलदायी

सद्यःस्थितीत एखादा नवा प्रकल्प उभारणे मोठे अवघडच झाले आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविताना लागणारा खर्च पेलवणारा नाही. नव्या धोरणानुसार पाचपट मावेजा देताना अडचणीचे होणार आहे. त्यामुळे अस्तित्वातील प्रकल्पातून गाळ व वाळू काढण्याचीच योजना फलदायी ठरेल. यातून धरणाची क्षमता वाढल्यास ते किफायतशीरच राहील, यात वाद नाही. उजनीतील गाळ काढण्यासाठीचे सरकारचे धोरण व मापदंड स्पष्ट झाल्यानंतरच अनेक बाबींचा ऊहापोह करता येईल. या गाळ काढण्याच्या योजनेमुळे जलजैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामांचाही विचार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पर्यावरणवादी व हवामान तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करण्याची गरज आहे.

उजनीचे वास्तव

• पाणलोट क्षेत्र - १४,८५६ चौ.कि.मी.

• पाणीसाठा क्षमता - ११७.२३ टीएमसी

• मृतसाठा - ६३.२५ टीएमसी

• उपयुक्त साठा - ५३.५८ टीएमसी

• गाळ - १३ टक्के

लक्ष्यवेध...

• - ग्लोबल टेंडर प्रक्रियेची गरज

• - ताकदीच्या, अनुभवी कंत्राटदाराची गरज

• - वाळू व गाळाचा अंदाज स्पष्ट हवा

• - गाळाच्या विल्हेवाटीबाबत स्पष्टता हवी

• - वाळू उपशासाठी गुंतवणूकदारांना मोठी संधी

• - सरकारी महसुलात पडेल मोठी भर