सोलापूर : जिल्ह्यातील चार हजार ४३० निराधार मुलांना ११ महिन्यांपासून शासनाकडून एक रुपयाची देखील मदत मिळाली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामध्ये ७४ अनाथ बालकांचाही समावेश आहे. ऑनलाइन पद्धतीने थेट लाभार्थींच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचा प्रयोग केला जात असल्याने विलंब लागत असल्याचे अधिकारी मागील काही महिन्यांपासून सांगत आहेत. पण, ११ महिन्यांपासून त्यांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळालेला नाही हे विशेष.

पतीच्या निधनानंतर विधवा झालेल्या महिला, परितक्त्या, दुर्धर आजाराने ग्रस्त, तुरुंगात असलेले पालक, दिव्यांग पालकांच्या दोन मुलांना (१८ वर्षांपर्यंत) महिला व बालविकास विभागातर्फे बालसंगोपन योजनेतून दरमहा २२५० रुपयांची मदत दिली जाते. त्यात दोन्ही पालक नसलेल्या अनाथ मुलांचाही समावेश आहे. त्यातून त्या मुलांचा शिक्षणासोबतच इतर खर्चही भागतो. त्यामुळे या लाभार्थींना दरमहा मदत देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, तब्बल ११ महिन्यांपासून बालसंगोपन योजनेतील लाभार्थींना मदत मिळालेली नाही. या निराधार, निराश्रित लाभार्थींना उसनवारी करायला सुद्धा त्यांचे नातेवाईक नसतात. त्यामुळे शिक्षणासह दैनंदिन खर्च भागवायचा कसा हा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. एक-दोन महिन्यात योजनेतून मदत मिळेल अशी त्यांना आशा होती, पण ११ महिन्यांपासून त्यांना प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.

काही दिवसांत लाभार्थींना मिळेल मदत

बालसंगोपन योजनेतील लाभार्थींना यापूर्वी जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयातून दरमहा मदत दिली जात होती. पण, आता वरिष्ठ कार्यालयातूनच थेट लाभार्थींच्या खात्यात दरमहा मदतीची रक्कम जमा होणार आहे. त्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू असल्याने काही महिन्यांची मदत लाभार्थींना मिळालेली नाही. पण, काही दिवसांत मागील सर्व मदत लाभार्थींना मिळेल.

- रमेश काटकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर

कार्यालयाकडे ६५४ अर्ज, पण निर्णय होईना

जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाचे काम खूप महत्त्वपूर्ण आहे. बालविवाहावर देखरेख व नियंत्रण, अनाथ मुलांचे प्रमाणपत्र, बालसंगोपनातील लाभार्थींची निवड व त्यांना लाभ, बालविवाह झालेल्या मुलींचे समुपदेशन अशी विविध कामे हा विभाग प्रामुख्याने पार पाडतो. परंतु, मागील काही वर्षांत या विभागाला पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळ मिळालेले नाही. त्यामुळे निराधार, निराश्रित मुलांना बालसंगोपनाचा लाभ देण्यासाठी प्राप्त अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होत नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. सध्या सातशेहून अधिक अर्ज या कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत.