मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पात सुमार एक लाख कोटी रुपयांच्या लोकप्रिय घोषणांनंतर राज्याच्या तिजोरीवर पडलेला भार पेलताना वित्त विभागाची कसरत सुरु असून याचे पडसाद आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यांच्या मतदार संघातील कामासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करताच चिडलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निधी कुठून आणू, आता काय जमिनी विकायच्या का, असा संतप्त सवाल केल्याने बैठकीतील वातावरण चांगलेच गरम झाले.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षाचे नेते आणि आमदार आपल्या मतदारसंघात जास्तीचा निधी कसा नेता येईल, यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत आपल्या विभागाला २५/१५ योजनेसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली.

यावर पैसे नसल्याने आता जमिनी विकाव्या लागतील, असे उत्तर पवार यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यावर प्रत्युत्तर देताना महाजन यांनीही नको तिथे खर्च नको, अशी शासनाची भूमिका असेल तर अनेक ठिकाणी असा खर्च होत असल्याची बाब निदर्शनास आणली. अजित पवार यांनी त्यांच्या गटाच्या आमदाराच्या सिन्नर मतदारसंघातील एका स्मारकासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मांडला होता. नेमला हाच धागा पकडत ‘नको तिथे खर्च नको अशी तुमची भूमिका असेल तर मग इथे खर्च कशाला,’’ असा सवाल महाजन यांनी बैठकीत उपस्थित केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.