तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापूर शहर नगरभूमापन हद्दीतील ‘बी-२’ (लीज होल्ड) सत्ताप्रकारातील ८१३ जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ (भोगवटादार वर्ग-१) होणार आहेत. त्यावरील अटींच्या भंगाचे नियमन करण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय सोमवारी (ता. २०) झाला. या निर्णयामुळे गिरणी कामगार तसेच आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे या जागांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी युवा आमदार देवेंद्र कोठे यांनी खूप पाठपुरावा केला होता.

सोलापूर शहरातील ३० हजार ७७ मिळकतींपैकी ८१३ मिळकतींवर ‘बी-२’ अशी नोंद आहे. १९१४ ते १९१७ या कालावधीत लिलावाद्वारे देण्यात आलेल्या या सरकारी जमिनींची पूर्ण किंमत वसूल झालेली असतानाही तांत्रिक अडचणींमुळे त्या ‘लीज होल्ड’च राहिल्या होत्या. राज्य सरकारने एका विशेष योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारून या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

निवासी वापराच्या जमिनींवरील अटीभंग नियमानुकूल करण्यासाठी अडीच टक्के आणि ‘फ्री-होल्ड’ करण्यासाठीही तेवढेच अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. दुसरीकडे, वाणिज्यिक (व्यावसायिक) वापराच्या जमिनींवरील अटीभंग नियमानुकूल करण्यासाठी पाच टक्के आणि त्या ‘फ्री-होल्ड’ करण्यासाठीही तेवढेच अधिमूल्य आकारले जाईल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. १९८९ च्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्यानुसार (रेडी रेकनर) हे दर आकारले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे १०० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेला मालमत्तांच्या मालकी हक्काचा व पुनर्विकासाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करावा लागणार अर्ज

सोलापूर शहरातील ८१३ मिळकतधारकांना आता महापालिकेकडून प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहेत. तसेच, या जागांच्या मालकांना बँकांकडून कर्ज घेण्याचाही मार्ग मोकळा होणार आहे. दरम्यान, ‘बी-२’ची नोंद हटवून ‘बी-१’ अशी नोंद करण्यासाठी संबंधित मिळकतधारकांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागणार आहे. निश्चित करण्यात आलेले अधिमूल्य भरल्यानंतर संबंधित जागा मूळ मालकाच्या नावे करण्यात येतील.

मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, पालकमंत्र्यांचे आभार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या प्रयत्नांमुळे सोलापूर शहरातील ८१३ मिळकतींवरील ‘बी-२’ची नोंद हटणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाने बुधवारी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय मंजूर केला. त्यामुळे संबंधित मिळकतधारकांना मालकी हक्क मिळेल. या निर्णयामुळे त्या भागांचा विकास होण्यास चालना मिळेल आणि महापालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ होण्यास मदत होईल.

- देवेंद्र कोठे, आमदार, सोलापूर शहर मध्य (भाजप)