सोलापूर : पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक आहेत. दुसरीकडे १० मार्च २०२२ च्या शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक शाळेत ‘सखी सावित्री’ समितीचेही बंधन घालण्यात आले आहे. मात्र, राज्यातील सुमारे ६० टक्के जिल्हा परिषदांसह खासगी अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यिता शाळांमध्ये ना सीसीटीव्ही कॅमेरे ना सखी सावित्री समिती, अशी विदारक स्थिती असल्याचे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले. अंगणवाड्यांमध्ये देखील कॅमेरे नाहीत.

बोर्डाच्या परीक्षेवेळी प्रत्येक केंद्रावर सीसीटीव्ही असायला हवा, पण त्याठिकाणी कॅमेरे नसतातच असा अनुभव बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना आला आहे. अकरावी, बारावीतील विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक असून त्यांच्या वर्गातही कॅमेरे बंधनकारक आहेत. मात्र, त्यानुसार कार्यवाही शून्यच आहे.

दुसरीकडे प्रत्येक शाळांमध्ये स्थापन होणाऱ्या सखी सावित्री समितीत शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष या समितीचे अध्यक्ष आहेत. याशिवाय महिला शिक्षिका, समुपदेशक, वैद्यकीय क्षेत्रातील महिला प्रतिनिधी, अंगणवाडी सेविका, पोलिस पाटील, प्रत्येकी एक ग्रामपंचायतीच्या महिला सदस्या व महिला पालक, विद्यार्थी प्रतिनिधी (दोन मुली, दोन मुले) व मुख्याध्यापक यांची ही समिती आहे. मात्र, आदेश निघाल्यापासून बहुतेक शाळांनी ना समिती स्थापन केली ना बैठक घेतली, अशी चिंताजनक स्थिती आहे.

बदलापूर दुर्घटनेनंतर शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनाही खात्रीशीर माहिती मिळाली नसल्याचे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले. त्यावर आता दोन दिवसांनी बैठक घेतली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

जिल्ह्यातील सर्व शाळांची होणार पडताळणी

जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये सखी सावित्री समिती स्थापन करावी, शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवावेत, विद्यार्थ्यांसाठी तक्रारपेटी ठेवावी, असे सक्त आदेश दिले आहेत. स्वतंत्र पथक नेमून आदेशानुसार कार्यवाही झाली की नाही, याची खात्री केली जाणार आहे. मुलींना मुक्तपणे अडचणी मांडता याव्यात, यासाठी प्रत्येक शाळेत स्वतंत्र सोय (खोली) असावी, अशाही सूचना मुख्याध्यापकांना केल्या आहेत.

- सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

पोलिस पाटलांना अशी समिती असल्याची माहितीच नाही

शाळांमध्ये स्थापन होणाऱ्या सखी सावित्री समितीत पोलिस पाटील देखील असतात हे आताच समजले. सोलापूरसह अन्य ठिकाणी पोलिस पाटील या समित्यांमध्ये आहेत, असे कधी आढळले नाही.

- दिलीप पाटील, राज्याध्यक्ष, पोलिस पाटील संघटना

‘यु-डायस’मध्ये सीसीटीव्ही, पण प्रत्यक्षात काहीच नाही

राज्यातील प्रत्येक शाळांकडून दरवर्षी ‘यु-डायस’ प्रणालीद्वारे भौतिक सोयी-सुविधांची माहिती घेतली जाते. त्या आधारेच शाळांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश, वर्गखोल्या बांधकाम किंवा दुरूस्तीसाठी शासनाचा निधी मिळतो. त्यात सीसीटीव्हीचा देखील मुद्दा आहे. माहिती भरताना आमच्याकडे सीसीटीव्ही असल्याचे नमूद केले जाते, मात्र प्रत्यक्षात बहुतेक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. ज्या शाळांमध्ये कॅमेरे आहेत, त्याला डीव्हीआर नाही किंवा दररोजचे फुटेज साठविण्याची सोय नाही, अशी गंभीर स्थिती आहे. आश्रमशाळांची स्थिती याहून अधिक बिकट आहे.