मुंबई - आधार कार्ड ही भारत सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च करून ही योजना देशात आणली गेली. मात्र, आधार कार्ड बनविण्यासाठी झालेल्या खर्चाची माहितीच उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे. याव्यतिरिक्त एकूण आवश्‍यक कार्ड आणि आता किती कार्ड आवश्‍यक आहेत, याबद्दलही सरकारकडे माहिती नाही.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे आधार ओळखपत्राची विविध माहिती मागितली होती. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे सहायक महासंचालक अशोक कुमार यांनी अनिल गलगली यांच्या अर्जावर कळविले, की एकूण आवश्‍यक कार्ड आणि आता आवश्‍यक असलेल्या कार्डाची माहिती उपलब्ध नाही. एकूण कार्ड बनविण्याच्या अंदाजित लक्ष्याबद्दल २० सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेची एक प्रत देण्यात आली; तर या कार्डाच्या एकूण अधिसूचनेत एकूण अंदाजित कार्डांची संख्याही नमूद केलेली नाही. आतापर्यंत एकूण किती कार्ड तयार केली गेली आणि किती कार्ड वितरित केली, या माहितीवर, गलगलीचा अर्ज लॉजिस्टिक्‍स विभागात हस्तांतरित करण्यात आला आहे. तसेच, कार्ड तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाबाबत गलगलींचा अर्ज वित्त विभागाकडे वर्ग करण्यात आला.

वित्त विभागाचे सहायक महासंचालक सय्यद रवीश अली यांनी अनिल गलगली यांना स्पष्ट केले, की मागितलेली माहिती वित्त विभागात उपलब्ध नाही. अनिल गलगली यांनी संकेतस्थळाला भेट दिली असता १२४ कोटी ६२ लाख २१ हजार ८६६ कार्ड तयार झाल्याचे आढळले. तथापि, प्रत्येक आधार कार्ड बनविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची माहिती उपलब्ध नव्हती.