मुंबई : आरेतील वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशांनी प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर करण्याचे निर्देष दिले आहेत.

शिंदे-फडणवीस सरकारने बंदी उठवल्याने मुंबई मेट्रोचे आरे येथील कारशेडचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आरे कारशेडवर घातलेली बंदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी उठवली आहे त्यामुळे कारशेड आरे येथे होणार असल्याचं स्पष्ट झालं.

महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत असताना कारशेडच्या या प्रकल्पावर स्थगिती आणली होती. त्यामुळे मागच्या अडीच वर्षापासून कारशेडचे काम बंद होते. आता ही बंदी उठवल्याने या प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू होणार आणि झाडे तोडली जाणार याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

आरे येथील झाडे वाचवण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्था, पर्यावरणवादी संघटना पुढे आल्या होत्या, त्यांच्याकडून आरे येथील मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमिवर महाविकास आघाडी सरकारकडून कारशेडच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. मेट्रोच्या कार्यकारी संचालक असलेल्या आश्विनी भिडे यांची बदली केली होती पण शिंदे सरकारने सत्तेत आल्यावर मुंबई मेट्रोचा कारभार पुन्हा आश्विनी भिडे यांच्याकडे सोपवला.