मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ग्रंथसंपदेची छपाई अतिशय संथगतीने छपाई सुरू असून यासंदर्भातील वृत्ताला आता मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत परावर्तित केले आहे. किमान आतातरी या प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून तातडीने या कामाला गती देण्यात यावी, अशी विनंती विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य पुनर्प्रकाशित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र हे काम संथगतीने सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना शुक्रवारी पत्र लिहिले आहे. जगातील सर्वोत्कृष्ट संविधान ज्यांनी भारताला दिले त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ग्रंथसंपदेच्या प्रकाशन कार्याची प्रचंड दुरवस्था होत आहे. आपण तातडीने या कामात लक्ष देण्याची आणि त्यादृष्टीने संबंधितांना निर्देश देण्याची नितांत गरज आहे. राज्यात २०१७ मध्ये आमचे सरकार असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भाषणे खंड १८ -भाग १ , भाग २ आणि भाग ३ यांच्या मुद्रण आणि प्रकाशनासाठी पुढाकार घेतला होता. या तीन खंडांच्या सुमारे १३ हजारावर अंकांची छपाई करून त्याचे वितरणसुद्धा सुरू केले होते. अनेक ग्रंथांचे प्रकाशन आमच्या काळात करण्यात आले. काही ग्रंथांच्या ५० हजार प्रती छापून त्याचे वितरण सुद्धा झाले. मात्र, त्यानंतरच्या काळात केवळ २० हजार अंकांचीच छपाई होऊ शकली आहे. या अंकांची प्रचंड मागणी असताना सुद्धा वाचक, अभ्यासक, विद्यार्थी यांना त्यासाठी खोळंबून राहावे लागत असल्याचे फडणवीस यांनी पत्रात म्हटले आहे.

ते म्हणाले, ‘‘डॉ. आंबेडकर यांच्या भाषणांच्या या तीन खंडांसह ‘बुद्धा अँड हिज धम्मा’, ‘पाली ग्रामर अँड पाली डिक्शनरी’, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अँड हिज इगॅलीटेरियन मूव्हमेंट अशा एकूण नऊ खंडांच्या प्रत्येकी एक लाख प्रतींची छपाई करण्याचा आदेशही दिला होता. त्यासाठी सुमारे साडेपाच कोटी रुपयांच्या कागदाची खरेदी सुद्धा शासकीय मुद्रणालयामार्फत करण्यात आली होती. मात्र, केवळ मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्रीच्या अभावातून हे काम रखडत असेल तर ही बाब अतिशय गंभीर आहे. ९ लाख प्रतींच्या बदल्यात केवळ २० हजार अंकांची छपाई हे प्रमाण अजिबातच पटण्यासारखे नाही. या सर्व बाबींची दखल २ डिसेंबर २०२१ रोजी स्वत: मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा घेतली आहे.’’