नगर - विशिष्ट समाजाच्या संरक्षणाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने सरकारला अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (ऍट्रॉसिटी) करावा लागला. तो रद्द करावा, अशी कॉंग्रेसची भूमिका नाही. तथापि, त्याच्या दुरुपयोगातून दुसऱ्या समाजावर अन्याय होत असेल, त्यातून समाजात असंतोषाची भावना वाढीस लागत असेल, तर दुरुस्तीची गरज आहे, असे मत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी व्यक्त केले.

मराठा आरक्षणाबाबत राज्यात सुरू असलेल्या "मराठा क्रांती आंदोलना‘स कॉंग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे विखे पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितले. ते म्हणाले, ‘मराठा आरक्षणाबाबत कॉंग्रेस आग्रही आहे. त्यामुळेच आरक्षणाचा निर्णय कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात झाला. आरक्षणाअभावी मराठा समाजाच्या पिढ्यान्‌पिढ्या बरबाद झाल्या. नोकरीत पदोन्नती मिळत नाही. शिक्षणात विद्यार्थ्यांना फायदा होत नाही. अशा वेळी मराठा समाजास आरक्षण द्यावे लागणार आहे. तसे झाले तरच या समाजात सरकारविषयी निर्माण झालेला असंतोष थांबविता येईल.‘‘
 

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी, सत्ता मिळाल्यास पहिल्या आठवड्यात धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. सत्ता मिळाल्यानंतर या आश्‍वासनाचे काय झाले, असा प्रश्‍न उपस्थित करून विखे पाटील म्हणाले, ""मुख्यमंत्र्यांना अजूनही धनगर समाजास आरक्षण देता आले नाही. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी 18 संघटना एकत्र आल्याने समाजातील असंतोष स्पष्ट झाला. त्यामुळे याबाबत सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा.‘‘

‘राज्यातील गुन्ह्यांची संख्या पाहता, स्वतंत्र गृहमंत्री नेमण्याची गरज आहे. नागपूरमध्ये रोज एकाचा खून होत असून, तेथे कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्‍न कायम आहे,‘‘ असे विखे पाटील म्हणाले.

गौतम यांच्या निलंबनाची गरज होती
‘जवखेडे (ता. पाथर्डी) येथील तिहेरी हत्याकांडातील आरोपी माहीत नसतानाही तत्कालीन जिल्हा पोलिस अधीक्षक लखमी गौतम यांनी "ऍट्रॉसिटी‘चे कलम लावले. त्यांनीच या कायद्याचा दुरुपयोग केल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. त्यात तेथील गावकऱ्यांवर अन्याय झाला. त्यातूनच पुढे जिल्ह्यात जातीय तेढ वाढली. सरकारनेच गौतम यांना त्या वेळी निलंबित करण्याची गरज होती. त्या वेळी हा निर्णय झाला असता, तर आज "ऍट्रॉसिटी‘वरून मराठा समाजात एवढा असंतोष वाढला नसता,‘‘ असे विखे पाटील यांनी नमूद केले.