मुंबई - सहायक कक्षाधिकारी ते कक्षाधिकारी या पदाची पदोन्नती रखडल्यामुळे मंत्रालयातील १२५ जणांची कक्षाधिकारी पदाची स्वप्ने टांगणीवर आहेत. परिणामी, प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे. 

मंत्रालयात ‘सहायक’ हे वर्ग तीन श्रेणीचे पद आहे. अलीकडेच या पदाचे नामांतर सहायक कक्षाधिकारी असे केले आहे. सहायक कक्षाधिकारी, त्यानंतर कक्षाधिकारी, त्यानंतर अवर सचिव, उपसचिव, सहसचिव अशी वरच्या श्रेणीत जाणारी मंत्रालय संवर्गातील पदनामावली आहे. यामधील सहायक कक्षाधिकारी, कक्षाधिकारी ही मंत्रालय संवर्गातील पदे आहेत. या सर्व पदांसाठी विभागीय पदोन्नती समिती (डीपीसी) बैठक बोलावून प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करत असते. दरवर्षी ‘डीपीसी’ सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर महिन्यांत बोलावण्याचा संकेत आहे. त्यापूर्वी पदोन्नतीसाठीच्या एकूण जागा, आरक्षणाच्या जागा, बिंदुनामावली आदी निश्‍चित केले जाते. सध्या सहायक कक्षाधिकारी ते कक्षाधिकारी या पदोन्नतीसाठी १२५ जण पात्र असून, कक्षाधिकारी पदाच्या ३९ जागा पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत.

कक्षाधिकारी पदाच्या पदोन्नतीसाठी किमान सहकाय कक्षाधिकारी म्हणून सुमारे नऊ वर्षे सेवा बजावणे गरजेचे आहे. त्यानुसार हे १२५ जण पात्र आहेत. मात्र अद्याप या पदोन्नतीसाठी डिसेंबर महिना संपत आला तरीही डीपीसी झाली नाही. यामागे सामान्य प्रशासन विभागाची अनास्था असल्याचे बोलले जाते. 

सामान्य प्रशासन विभागाकडे चौकशी केली असता ‘मेगा भरती’ची कामे आहेत. ‘वेळ नाही’ अशी उत्तरे दिली जात असल्याचा कटू अनुभव या अधिकाऱ्यांना आला आहे. काही दिवसांपूर्वीच कक्षाधिकारी ते अवर सचिव या पदाची बढती झाली आहे. त्यामुळे ‘बळी तो कान पिळी’ या म्हणीप्रमाणे सहायक कक्षाधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीकडे जाणुबुजून काणाडोळा केला जात असल्याचा अरोप केला जात आहे.

प्रशासन मंदावले
मंत्रालयात सहायक कक्षाधिकारी, कक्षाधिकारी हे नस्ती तयार करण्याची जबाबदारी पार पाडत असतात. या १२५ सहायकांची पदोन्नती रखडल्याने प्रशासनाच्या गतिमानतेवर परिणाम पडत आहे. अनेक विभागांत नस्त्या तयार करण्यासाठी सहायक अथवा कक्षाधिकारी यांची वानवा असल्याने सहसचिव, उपसचिव पदावरील अधिकाऱ्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकारी-कर्मचारी यांना यासाठी विनवणी करावी लागत असल्याचे चित्र दिसते.