मुंबई - आदिवासी वसतिगृहांतील मुलांच्या आहाराविषयी सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींवर विभागाने रामबाण उपाय काढला आहे. वसतिगृहांतील भोजन ठेकेदारी यापुढे समूळ मोडून काढली जाणार असून, वसतिगृहांत राहणाऱ्या मुलांना दिवसभराच्या आहारासाठीचा भत्ता त्यांच्या बॅंक खात्यांत (डीबीटी) जमा होणार आहे. यासाठी आगाऊ रक्‍कम तीन महिने अगोदरच विभागाकडून विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यांत टाकली जाणार असल्याने पैशांअभावी विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे. 

आदिवासी वसतिगृहांत आठवी ते बारावीपर्यंतचे जवळपास 58 हजार विद्यार्थी राहतात. त्यापैकी महानगरपालिकेच्या हद्दीत असणाऱ्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्याला 3500 रुपये तर जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहातील विद्यार्थ्याला तीन हजार रुपये मिळणार आहेत. शहरांच्या ठिकाणी खानावळ, घरगुती डबे, नातेवाइकांकडे जेवणाची व्यवस्था होण्याची शक्‍यता असल्याने जिल्हा आणि महापालिकेतील वसतिगृहांसाठीच ही व्यवस्था सुरू करण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विभागाचे उपसचिव एस. एन. शिंदे यांनी दिली. 

आहाराच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी होत्या. दुपारी उशिरा जेवण न मिळणे, त्याच चवीचे जेवण मिळण्यासारख्या तक्रारी होत्या, असे शिंदे यांनी सांगितले. एका विद्यार्थ्याच्या मागे ठेकेदाराला 2800 रुपये दिले जात होते. विद्यार्थ्यांच्या खात्यांवर थेट पैसे जमा केल्यास विद्यार्थी स्वत:ची जेवणाची सोय स्वत: करू शकतील, असे मत त्यांनी व्यक्‍त केले. 

दुसरा पर्यायही उपलब्ध 
शाळा, कॉलेजच्या वेळेनुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जेवणाची वेळ ठरविणे, खासगी मेसमधून दर्जेदार, आवडीनिवडीचे अन्न मिळविण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना एकत्र येऊन भोजन समिती स्थापन करून त्यांच्या आवडीप्रमाणे भोजन ठेकेदार ठरवून जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी वसतिगृहांतील गृहपाल मदत करू शकण्याचा पर्यायही त्यांना विभागाने दिला आहे. तसेच खासगी खानावळ किंवा ज्या ठिकाणाहून विद्यार्थ्याचा डबा येत असेल त्यांच्या संपूर्ण माहितीची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी गृहपालावर देण्यात आली आहे.