मुंबई - पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनागोंदी आढळून आली असून, संघाने ३१ जानेवारीपर्यंत समाधानकारक खुलासा न केल्यास प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्याबाबतची नोटीस सहकार विभागाने बजावली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने अनेक बाबतीत आर्थिक अनियमितता केल्याचे सहकार विभागाच्या नोटिशीत म्हटले आहे. संघाला महाराष्ट्र शासनाने पन्नास टक्‍के सवलतीच्या दरात कात्रज येथे जमीन दिली असून दुध संघाच्या पुनरुज्जीवन योजनेखाली केंद्र व राज्य सरकारने ५ कोटी ३० लाख रुपयांचे अर्थसाह्य केले आहे. त्यामुळे संघाने सहकार कायद्याचे तंतोतंत पालन करणे आवश्‍यक असताना संचालक मंडळाने मनमानी कारभार केल्याचे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे. तसेच खुले दूध विक्री करण्यास परवानगी दिलेल्या लहान संघांकडेही मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असताना पुणे जिल्हा संघ कोणतीही कार्यवाही करत नसल्यामुळे संघाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. यापैकी पराग डेअरीकडून ५ कोटी ९८ लाख रुपयांची थकबाकी  असल्याची बाब नोटिशीमध्ये नमूद केली आहे. सर्व मुद्यांवर ३१ जानेवारीपर्यंत योग्य खुलासा न केल्यास संघावर प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात येणार असल्याचा इशारा सहकार विभागाने दिला आहे. 

संघावरील आक्षेप
 - संघाच्या सेवकांच्या बदल्या-पदोन्नतीसाठी योग्य धोरण नाही
 - सभासद प्राथमिक दूध संस्थांकडून करारनामे नाहीत
 - २४० दिवसांपेक्षा कमी दिवस दूध पुरवठा करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई नाही
 - आर्थिक पत्रके वेळेत सादर न करणे
 - संचालक मंडळाने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर ३६ लाख ५३ हजार रुपयांची उधळपट्टी करणे
 - दूध बिले देताना ऑडिट विभागाने निश्‍चित केलेल्या रकमेपेक्षा दुप्पट रक्‍कम मंजूर करणे

आर्थिक अनियमिततेबाबत पुणे जिल्हा सहकारी दूध संघाला ३१ जानेवारी किंवा त्यापूर्वी खुलासा करण्यासाठी नोटीस दिली आहे. खुलासा समाधानकारक नसल्यास प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात येईल.
सुनील शिरापूरकर, विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे