राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मराठा समाजाकडून आरक्षणाची मागणी मागील बऱ्याच दिवसांपासून केली जात आहे. यादरम्यान जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

दरम्यान मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील हे उपोषण करत आहेत. त्यांच्या उपोषणाचा आज नववा दिवस असून काल त्यांची राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन मध्यस्थी करण्याचा देखील प्रयत्न केला. राज्य सरकारकडून आम्ही मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्व घडामोडीदरम्यान मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार बॅकफुटवर आल्याचे पाहायला मिळत आहे.

एकनाथ शिंदे यांचा मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा घेण्यासाठी आणि मागण्यासाठी पार्श्वभूमी व कारणे तयार केली जात आहेत का? असा प्रश्न देखील आता उपस्थित केला जात आहे. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी याबद्दल सोशल मीडीयावर पोस्ट केली आहे. त्यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय झाला असून हे दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे.

"एकनाथ शिंदे यांचा मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा घेण्यासाठी आणि मागण्यासाठी पार्श्वभूमी व कारणे तयार केली जात आहेत का? कारण आरक्षण हा विषय तर राज्य सरकार सोडवू शकत नाही त्यासाठी केंद्र सरकारनेच संविधानिक सुधारणा केली पाहिजे. मराठा आरक्षण हा राजकीय विषय झालाय हे दुर्दैव", असे ॲड. असीम सरोदे म्हणाले आहेत.

दरम्यान काल सरकारच्या गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या एका शिष्टमंडळ अंतरवली गावात मनोज जरांगे यांची भेट घेतील. जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावं यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश राज्य सरकार जोपर्यंत काढत नाही तो पर्यंत उपोषण सोडणार नाही अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे.

सरकारकडून आध्यदेश काढण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ मागण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहेय एक महिन्याचा वेळ द्यावा, असे गिरिश महाजन म्हणाले. याला उत्तर देताना मनोज जरांगे पाटील यांनी तुम्ही म्हणाल ते करतो आधी अध्यादेश काढा अशी भूमिका घेतली. तसेच त्यांनी सरकारला चार दिवसांचा अल्टिमेटम देखील दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकाची कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर आता एकनाथ शिंदे सरकार काय निर्णय घेईल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.