महाराष्ट्रात सत्तापालट होणार, हे स्पष्ट झालं आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पेच अद्याप सुटलेला नाही. राज्यपालांनी सरकारला वेळ न देता एका दिवसात अधिवेशन घेण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं आहे. याविरोधात सेनेचे वकील पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेले असून राज्यपालांनी घटनेच्या नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप होत आहे. (Maharashtra Politics)

सध्या राज्यातील सत्तासंघर्षात घटनात्मक आणि कायदेशीर पेच वाढले आहेत. अद्याप एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाने वेगळा गट स्थापन केल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. आम्ही शिवसेनेतच असल्याचं ते म्हणत आहेत. त्यांनी जाहीरपणे सरकारचा पाठिंबा काढलेला नाही. त्यामुळे सरकार अल्पमतात कसं आलं, असा प्रश्न आहे. आणि सरकार अल्पमतात आलंच नसेल, तर राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याची घोषणा कोणत्या आधारावर केली, असा प्रश्न सत्ताधारी विचारत आहेत. याच प्रकरणी सेनेने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.(Eknath Shinde Latest News)

फडणवीसांनी केलेल्या खेळीमुळे आता बहुमत चाचणी होणार, हे स्पष्ट झालंय. वकील उदय वारुंजीकर यांनी यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे. हॉर्स ट्रेडिंग होऊ शकतं म्हणून लवकर बहुमत चाचणी घेण्याचं सांगण्यात आलंय.

राज्यपालांच्या आदेशाला स्वतंत्ररित्या अवाहन केलं जाऊ शकतं. प्रलंबित याचिकेमध्ये अंतरिम अर्ज काढला जाऊ शकतो, असं वारुंजीकर यांनी म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयाला सुट्टी आहे. मात्र, दोन खंडपीठं सुट्टीसाठी आहेत. जस्टीस अभय ओक यांचं खंडपीठ आज, उद्या आहे. प्रकरण येणं अवघड आहे. कारण वेळ कमी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. स्वतंत्र बेंचचीही मागणी केली जाऊ शकते. काळ-काम-वेग याचं गणित अवघड आहे, असं ते म्हणाले. अखेर संध्याकाळी पाच वाजता सुनावणी पार पडणार असल्याचं सांगण्यात आलंय.

आज सुनावणी झाली, तर...

शक्यता

१. विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जा

२. सोळा लोकांच्याविरोधातील मतं स्वतंत्र ठेवावीत, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. त्या याचिकेचा निकाल लागल्यानंतर त्या मतांची मोजदाद करावी.

३. व्हिप जारी केला, तर एकनाथ शिंदे गट विरोधात वागणार की नाही, हे ठरेल.

दोन १ब या परिशिष्ठाखाली होती. नवीन कॉझ ऑफ अॅक्शन म्हणजे व्हिपचा भंग होईल. अबस्टेन राहिले, तर अपात्रता होण्याची शक्यता आहे.

पर्याय-

१. उद्धव ठाकरे राजिनामा देतील- मुख्यमंत्र्यांचं भाषण होऊन राजीनामा देतील.

२. एकनाथ शिंदे व्हिप धुडकावून लावतील- त्यांना अपात्र ठरवतील.

३. एकनाथ शिंदे - परिच्छेद ४ नुसार मर्जर करावं लागेल.

सरकार पडेल का?

१४४ ही संख्या धाडकन कमी होईल. ती संख्या भाजपला अनुकूल आहे.

संख्या कमी होणं भाजपला सोयीचं आहे.

अबस्टेन, विरोधात या दोन्ही गोष्टींचा भाजपला फायदेशीर आहे.

सगळ्यांना आपापले पर्याय निवडण्याशिवाय दुसरा रस्ता ठेवलेला नाही.

कॉझ ऑफ अॅक्शनः अपात्र ठरवण्यास कारण काय असू शकतं.

मतदानाला गैरहजर किंवा विरोधात मतदान केल्यास अॅक्शन होईल.

मतदान केल्या केल्या कोणी अपात्र होत नाही. ती न्यायालयीन लढाई होईल. विधीमंडळात आमदारांची संख्या कमी होईल.