मुंबई - पुण्यातील दुर्घटनेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा फलक हटवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही शहरात छायाचित्रांसह फलकबाजी करणाऱ्यांच्या नावांची यादी न्यायालयाला सादर करा, असे आदेश खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून ही फलकबाजी सुरू असल्याचे निरीक्षण नोंदवत त्यांना नोटिसा बजावण्यात येतील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, पुणे दुर्घटनेप्रकरणी रेल्वे आणि फलकाचे गज कापणाऱ्या संबंधित एजन्सीला प्रतिवादी बनवण्यासाठी याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना वेळही मंजूर केला. 

शहर विद्रूप करणारे फलक हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतरही फलकबाजी सुरूच असून, हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पुणे येथील फलकावरून राजकीय व्यक्तींना नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. 

याप्रकरणी "एफआयआर' नोंदविण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात दिली. तसेच संबंधित बेकायदा फलक हटवण्याबाबत पत्रव्यवहार झाला होता. त्यानंतरही रेल्वेने त्यावर कारवाई न केल्याची बाब प्राथमिक तपासात उघड झाली आहे. 

रेल्वे, कंत्राटदार कंपनीही जबाबदार! 
पुण्यातील दुर्घटनेप्रकरणी केवळ पोलिस नव्हे, तर पालिका प्रशासनासह रेल्वे आणि फलक काढण्याचे कंत्राट घेणारी एजन्सीही जबाबदार आहे, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. फलक हटवण्याची मूळ जबाबदारी पालिका प्रशासनाची असली, तरी पालिकेसोबत पोलिसांनीही काही केले नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. संबंधित फलकांवर स्थानिक आमदार आणि नगरसेवकांची छायाचित्रे नावानिशी छापली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई आवश्‍यक आहे, असे मत नोंदवत याचिकेत आवश्‍यक त्या दुरुस्त्या करण्याचे आदेश देत सुनावणी 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत तहकूब केली.