राज्याच्या सत्तासंघर्षावर आज सलग तिसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. आज सुनावणीच्या सुरुवातीलाच ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी राज्याच्या सत्तासंघर्षामध्ये राज्यपालांची भूमीका काय होती याबद्दल युक्तीवाद केला. जुने विधानसभ अध्यक्ष आणि नवे विधानसभा अध्यक्ष त्यांचे अधिकार आणि आमदार अपात्रतेबाबदचा त्यांचा निर्णय या सगळ्यांवर सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. तसेच राज्यपालांनी नियम डावलून शपथ दिली असेही सिब्बल म्हणाले.

या सर्व युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, शिंदेंच्या बंडानंतर तुमच्याकडे बहुमताचा आकडा नाही. बंडखोरीनंतर सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होतो. या घडामोडींकडे राज्यपाल दुर्लक्ष कसं करू शकतात? त्यावर सिब्बल म्हणाले, पण हा प्रश्नच इथे कुठे उद्भवतो. ३४ किंवा ३९ लोक राज्यपालांकडे जाऊन सत्तास्थापनेचा दावा कसा करू शकतात? राज्यपालांनी त्यांना शिवसेना म्हणून दर्जा दिला. केवळ दर्जाच दिला नाही, तर शपथही दिली आहे.

मविआकडे १२३ आणि अपक्षांचा पाठिंबा आहे. महाविकास आघाडीला अपक्षांचाही पाठिंबा आहे. घटनापीठाने हायपोथेटिकल आकडेमोडीवर जाऊ नये. आकड्यांपेक्षा राज्यपालांच्या भूमिकेवर लक्ष दिलं पाहिजे. त्यानंतर स्वतः सरन्यायाधीशांनीच आमदारांची आकडेमोड देखील यावेळी केली. शिवसेनेकडे ५५, काँग्रेस ४४ आणि राष्ट्रवादीकडे ५४ आमदार आहेत. भाजपकडे १०६ आणि इतरांचा पाठिंबा आहे.

तर पुढे सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हंटलं की, बहुमत चाचणीची मागणी होते, पण अपात्रतेचा निर्णय होत नाही. सरकार टिकवण्यासाठी तेव्हाच बहुमत चाचणी हवी होती. हा सगळा मोठ्या कटाचा भाग आहे. कटाचा भाग म्हणूनच गुजरात, आसामला गेले. राज्यपालांनी तुमचा पक्ष कोणता हा, प्रश्न तरी विचारायला हवा होता. तुमची कोणत्या पक्षाशी युती हेही विचारता आलं असतं.

गोगावलेंची आसाममध्ये बसून प्रतोदपदी नेमणूक केली गेली. प्रतोदांची निवड अशी होत नाही. पण या नेमणुकीला नव्या विधानसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिली. गोगावलेंनी प्रतोद झाल्यावर ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीसा बजावल्या. गोगावलेंची नेमणूक रद्द करत नोटीसाही रद्द केल्या पाहिजेत.