मुंबई - सिंचन प्रकल्पावरून आघाडी सरकारची कोंडी करून प्रत्यक्ष सिंचन वाढल्याचा दावा करणाऱ्या युती सरकारमधेही पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना रेंगाळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत केंद्र सरकारने राज्यातील २६ प्रकल्पांना मान्यता दिली होती. हे प्रकल्प डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार देखील सरकारने व्यक्‍त केला होता. मात्र आता त्यामध्ये बदल करत हे सर्व प्रकल्प डिसेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होतील अशी माहिती जलसंपदा विभागाने दिली आहे. आमदार ख्वाजा बेग, आमदार हेमंत टकले यांनी याबाबतचा अतारांकित प्रश्‍न सरकारला विचारला होता. त्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना सरकारचे तोंडी दावे व प्रत्यक्ष आकडे यामधील तफावत समोर आली.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत प्रामुख्याने दुष्काळी भागाला वरदान ठरणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाते. त्यानुसार १ एप्रिल २०१६ रोजी १६,६०३ कोटी रुपये किमतीच्या २६ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. यामधून ५.५७ लाख हेक्‍टर अतिरिक्‍त सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या हिश्‍श्‍यामधून हे प्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात येणार होते. यामध्ये केंद्र सरकाचे ३८३० कोटी व राज्य सरकारचे १२७७३ कोटी असे सूत्र ठरले. यापैकी २०१६-१७ मध्ये ३६२४.८३ कोटी, २०१७-१८ मधे ३४५४.०७ कोटी, तर २०१८-१९ मध्ये ३९४५.३५ कोटी रुपयांच्य निधीची तरतूद करण्यात आली. मात्र हा संपूर्ण निधी उपलब्ध होऊ शकला नसल्याचा दावा आमदार हेमंत टकले यांनी केला आहे. मागील चार वर्षांत पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील २६ पैकी केवळ ४ प्रकल्प पूर्ण झाले असून, त्यातून १.२४ लाख हेक्‍टर सिंचन क्षमता निर्मिती झाल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने दिली आहे. 

या सरकारने केवळ भाषणात आकडे सांगून जनतेची दिशाभूल करण्याचे कसब मिळवले आहे. २६ प्रकल्पांसाठी १२७७३ कोटींची तरतूद केली, तर त्यातून केवळ चारच प्रकल्प कसे पूर्ण झाले? या प्रकल्पांना मिळालेला निधी सरकारने नेमका कुठे वळवला हा जाब विधान परिषदेत विचारू.
- हेमंत टकले, आमदार विधान परिषद